वक्फ कायदा अस्तित्वात: कोर्टात केंद्राकडून कॅव्हेट; १५ एप्रिलला सुनावणी होण्याची शक्यता

वक्फ सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १५ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : वक्फ सुधारणा कायदा मंगळवारपासून लागू केल्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने जारी केली. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले. या कायद्याविरोधातील याचिकांबाबत कोणतेही आदेश देण्यापूर्वी त्यांची सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती केंद्राने केली. या प्रकरणी १५ एप्रिलला सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. 

वक्फ सुधारणा कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १५ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. विविध राजकीय पक्ष, राजकीय नेते, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलेमा-ए-हिंद, आदींनी या याचिका केल्या आहेत. या सर्व याचिका एकत्रित करून येत्या १५ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ७ एप्रिल रोजी जमियत उलेमा-ए-हिंद या संघटनेचे वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितले की, या याचिकांवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात येईल. 

प. बंगालमध्ये दगडफेक, वाहने जाळली
वक्फ सुधारणा कायद्याविरोधात पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद येथे मंगळवारी झालेल्या निदर्शनांदरम्यान  पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली. तसेच त्यांच्या वाहनांना आग लावली. जंगीपूर भागात मोठ्या संख्येने लोक जमा झाले. त्यांनी वक्फ सुधारणा कायदा मागे घेण्याची मागणी केली. मात्र, या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले.