आदिवासी घरकुलाच्या प्रतीक्षेत

पाच वर्षापासून प्रस्ताव प्रलंबित : निधीच उपलब्ध झाला नाही
नागपूर : सरकार समाजातील विविध घटकांसाठी योजना राबविते. निधीअभावी सरकारच्या योजना कागदावरच प्रलंबित राहतात. आदिवासींसाठी सरकारने राबविलेली घरकूल योजनाही त्यापैकीच एक. सरकारने योजनेची घोषणा केली, लाभार्थ्यांनीही अर्ज केले, मात्र निधीच उपलब्ध करून न दिल्याने, अनेकांचे अर्ज प्रलंबित आहेत.
अनुसूचित जमातीचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी सरकारने त्यांच्यासाठी घरकूल योजना राबविली. या योजनेंतर्गत २००८ पासून नागपूर जिल्ह्यात १२९९ व वर्धा जिल्ह्यात १४२३ आदिवासींनी अर्ज केले होते. मात्र सरकारने घरकुलासाठी आदिवासी विकास विभागाला निधीच दिला नाही, त्यामुळे आजही आदिवासी घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. घरकूल योजनेचे अर्ज प्रलंबित असताना, तीन वर्षांपूर्वी सरकारने शबरी घरकूल योजनेची घोषणा केली. पुन्हा नवीन अर्ज मागविण्यात आले. मंजूर निधीचे वाटपच न झाल्याने, नवीन योजनाही रखडली आहे. सध्या नागपूर आदिवासी विकास विभागाकडे विविध योजनांसाठी ७.५ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीतून प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करवा, अशी मागणी होत आहे.

चौकट
सरकारच्या पोकळ योजना
आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी आलेल्या अर्जांचा योग्य वेळी पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे आदिवासींची अनेक प्रकरणे रखडली आहेत. सरकार आदिवासींची मते मिळविण्यासाठी अशा योजनांची घोषणा करते. निधीअभावी या योजना पोकळ ठरत आहेत. नागपूर आदिवासी विभागाकडे घरकुलासाठी मंजूर झालेल्या निधीतून प्रलंबित असलेल्या घरकुलांचे प्रस्ताव मार्गी लावावेत, या मागणीसाठी आदिवासी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
दिलीप मडावी, आदिवासी नेते

::::चौकट:::
निधीची कमतरता असल्यामुळे सरसकट सर्व प्रस्ताव निकाली काढणे शक्य नाही. त्यामुळे हजारो प्रस्ताव आजही प्रलंबित आहेत. घरकुलांचे वाढते प्रस्ताव लक्षात घेता, सरकारने दरवर्षी ५०० घरकुलाला मंजुरी दिल्यास या समस्या सुटतील. हा विषय मंत्र्यांपुढेही मांडला आहे. यावर निश्चित तोडगा निघून, आदिवासींच्या घरकुलांचा प्रश्न निकाली लागेल.
विनोद पाटील, उपायुक्त, आदिवासी विकास विभाग