ऑनलाइन लोकमत
जयपूर, दि. 3 - एकीकडे देशभरात समान नागरी कायदा लागू करण्यावरुन वाद - विवाद सुरु असताना जोधपूरमध्ये एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीला रस्त्यावर उभं राहूनच तलाक दिल्याची घटना घडली आहे. महिलेने तलाकला विरोध केला असून याविरोधात दाद मागत अर्ज केला आहे. फरहा खान असं या महिलेचं नाव असून न्याय मिळवण्यासाठी त्यांनी सासरच्या घरासमोर धरणा आंदोलन सुरु केलं आहे.
फरहा खान यांचे पती इरफान खान यांनी 'मुस्लिम पर्सनल लॉ'प्रमाणे तीन वेळा तलाक शब्द उच्चारत तलाक दिला आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे घराबाहेर रस्त्यावर सगळे लोक जमले असताना त्यांच्यासमोरच इरफान खानने तलाक दिला आहे. हा सर्व प्रकार एका व्हिडीओत कैद झाला आहे. फराह खान यांनी आपलं लग्न वाचवण्यासाठी वकिलाकडे धाव घेतली आहे.
'तिने मला अनेक वेळा मारहाण केली असून माझा छळ केला आहे. मी हे सिद्ध करु शकतो. तिच्या उपचारासाठी मी 6 ते 7 लाख खर्च केले आहेत. आई झाल्यानंतरही तिच्या वागण्यात काही बदल झाला नाही,' असं इरफान बोलत असल्याचं व्हिडीओमध्ये स्पष्ट ऐकू येत आहे.
जोधपुर: 10 साल की शादी को तोड़ने में नहीं लगाये 3 सेकेंड. बेटी को जन्म देने पर पत्नी सड़क पर दिया तलाक. #ATVideopic.twitter.com/qxfwJsdpZN— आज तक (@aajtak) November 2, 2016
पतीने आपल्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप फरहा खानने केला आहे. 'मुलीला जन्म दिल्यापासून सासरच्यांनी मला वाईट वागणूक देण्यास सुरुवात केली. मला पतीसोबत राहायचं आहे, आणि तोंडी तलाकवर इस्लामला धरुन असल्याचं मला पटत नाही,' असं फरहा खान बोलत असल्याचंही व्हिडीओत कैद झालं आहे.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}फोनवरून तीनवेळा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून एकाने दिला होता घटस्फोट
मुस्लिम महिलांना तलाक किंवा आपल्या पतीच्या दुसऱ्या विवाहामुळे लैंगिक असमानतेला सामोरे जावे लागते काय, या मुद्याची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेतली होती. भारताचे सरन्यायाधीश ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील एक पीठ यावर सुनावणी करीत आहे. यासोबतच मुस्लिम समाजात प्रचलित तीन तलाक प्रथेला (तलाक हा शब्द तीनदा उच्चारून पत्नीला तलाक देणे.) आव्हान देणाऱ्या याचिकाही दाखल असून, त्यात शायरा बानो यांच्या याचिकेचाही समावेश आहे.
शायरा बानो यांना त्यांच्या पतीने दूरध्वनीवरून तीनदा तलाक हा शब्द उच्चारून तलाक दिला होता. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने आणि जमायत ए उलेमा यांनी तलाकच्या या पद्धतीचे समर्थन करताना ही कुराणवर आधारित प्रथा असल्याचे सांगून न्यायालयाला त्यात हस्तक्षेप करता येऊ शकत नसल्याचे सांगितले.