भारताला निर्बंधमुक्त करण्याचा अमेरिकेचा प्रस्ताव

रशियाच्या संरक्षण उद्योगाशी व्यवसाय करणाऱ्या देशांवर शिक्षा म्हणून लादलेल्या कठोर निर्बंधांतून भारतासारख्या देशाला दूर करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकन काँग्रेस समितीने मांडला

वॉशिंग्टन : रशियाच्या संरक्षण उद्योगाशी व्यवसाय करणाऱ्या देशांवर शिक्षा म्हणून लादलेल्या कठोर निर्बंधांतून भारतासारख्या देशाला दूर करण्याचा प्रस्ताव अमेरिकन काँग्रेस समितीने मंगळवारी मांडला.
सिनेट आणि हाऊस आर्मड सर्व्हिसेस कमिटीने नॅशनल डिफेन्स अ‍ॅथोरायझेशन अ‍ॅक्ट, २०१९ ला दिलेल्या आपल्या संयुक्त परिषद अहवालात कलम २३१ ला सुधारीत माफी सूचवली आहे. निर्बंध कायद्याच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या शत्रूंना अंकुश लावला जातो. भारताला अमेरिकेच्या निर्बंधातून मुक्त करण्याचा त्या मागे हेतू आहे. भारताची सुमारे ४.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर खर्च करून रशियाकडून पाच एस-४०० ट्रियुम्फ एअर डिफेन्स सिस्टीम्स विकत घेण्याची योजना आहे. त्या कायद्याचे सध्याचे स्वरूप पाहता सुधारीत माफीसाठी अध्यक्षांच्या दाखल्यांची गरज आहे. हे अध्यक्षीय दाखले अमेरिकेचे मित्र देश, लष्करी कारवाया आणि संवेदनशील तंत्रज्ञानाच्या संरक्षणासाठी बनवण्यात आले आहेत, असे सिनेट आर्मड सर्व्हिसेस कमिटीने निवेदनात म्हटले आहे. त्या आधी दोन समित्यांनी परिषद अहवालाचा तपशील जाहीर केला होता.
अशा आहेत नॅशनल डिफेन्स अ‍ॅथोरायझेशन कायद्यातील तरतुदी
आर्थिक वर्ष २०१९ साठीच्या द जॉन मॅकेन नॅशनल डिफेन्स अ‍ॅथॉरायझेशन अ‍ॅक्ट अमेरिकेच्या मित्रदेशांनी आणि भागीदारांनी रशियाने उत्पादित केलेल्या प्रमुख संरक्षण साहित्याची खरेदी कमी करावी यासाठी हा कायदा प्रोत्साहन देतो. हा कायदा संरक्षण विभाग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमांना निधी देण्याचे अधिकार देतो.
रशियाच्या गुप्तहेर संस्था आणि सायबर हल्ल्यांत गुंतलेल्या इतर संस्थांना माफी देण्यातून हा कायदा वगळतो. अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना माफीचे अधिकार दिले जावेत, असे संरक्षण मंत्री जिम मॅटीस यांनी काँग्रेसला म्हटल्यानंतर ही पावले उचलली गेली.