अमेरिकेचे नौदल भारताच्या साथीला! 12 कोटी डॉलर्सचे तंत्रज्ञान देणार, नौदल समुद्रात आरपार लक्ष ठेवू शकणार...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 2, 2025 09:35 IST2025-05-02T09:34:51+5:302025-05-02T09:35:02+5:30
अमेरिकेने भारताला सागरी देखरेख तंत्रज्ञान आणि उपकरणे विकण्याच्या कराराला मान्यता दिली आहे. हा करार इंडो-पॅसिफिक मेरीटाईम डोमेन अवेअरनेस (IPMDA) कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आला आहे.

अमेरिकेचे नौदल भारताच्या साथीला! 12 कोटी डॉलर्सचे तंत्रज्ञान देणार, नौदल समुद्रात आरपार लक्ष ठेवू शकणार...
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर भारत काय कारवाई करतो, याकडे पाकिस्तानचेच नाही तर साऱ्या जगाचे लक्ष लागले आहे. पाकिस्तानची विमाने एलओसीपर्यंत घिरट्या घालत आहेत, तर लष्कर सीमेवर गोळीबार करत आहे. अशात भारत हवेतून की जमिनीवरून कारवाई करतो, याकडे लक्ष लागलेले असताना अमेरिकेने भारतीय नौदलासोबत मोठी डील केली आहे.
अमेरिकेने भारताला सागरी देखरेख तंत्रज्ञान आणि उपकरणे विकण्याच्या कराराला मान्यता दिली आहे. हा करार इंडो-पॅसिफिक मेरीटाईम डोमेन अवेअरनेस (IPMDA) कार्यक्रमांतर्गत करण्यात आला आहे. भारताच्या सागरी सीमांवर देखरेख आणि सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी याचा वापर होणार आहे. यासाठी भारत अमेरिकेला १३ कोटी डॉलर देणार आहे. यामध्ये सी व्हिजन सॉफ्टवेअर, टेक्निकल असिस्टंट फील्ड टीम ट्रेनिंग, रिमोट सॉफ्टवेअर अँड एनालिटिक सपोर्ट आणि अन्य उपकरणांचा समावेश आहे.
सी व्हिजन सॉफ्टवेअर हे अमेरिकन नौदलाच्या बहुतांश युद्धनौकांवर आहे. भारत रशियाकडून युद्धनौका घेत होता, आता आपल्या युद्धनौका रशियाच्या मदतीने भारतात बनवत आहे. सी व्हिजन सॉफ्टवेअर हे एक वेब-आधारित सॉफ्टवेअर आहे, जे रशियन बनावटीच्या युद्धनौकांवरही काम करणार आहे. हे सॉफ्टवेअर सागरी सीमांमध्ये जहाजांच्या हालचाली, बेकायदा घुसखोरी आणि अन्य गोष्टींवर लक्ष ठेवणार आहे.
भारतीय नौदलाला अमेरिकन टीम याचे प्रशिक्षणही देणार आहे. तसेच रिमोटली सपोर्ट आणि डेटा विश्लेषणासाठी मदत दिली जाणार आहे. आता अमेरिका या गोष्टी भारताला देतेय यामागे देखील काहीतरी त्यांचा हेतू असणार आहे. अमेरिकेला चीनचा धोका आहे, भारताच्या जहाजांवर जर ही प्रणाली भारताच्याच पैशाने स्थापित झाली तर अमेरिकेला चीनच्या जहाजांवर तसेच भारताच्याही हालचालींवर लक्ष ठेवता येणार आहे. यासाठी अमेरिकेला त्यांच्या युद्धनौका अमेरिकी नौदल भारतीय समुद्रात तैनात करायला नको. अशाप्रकारे अमेरिकेला दुहेरी फायदा होणार आहे.