अमेरिकेचा २१ दशलक्ष डॉलर्सची निधी बंद; भाजप म्हणतं, "कोणाला मिळत मदत होती?"

अमेरिकेने भारतातील मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी तयार केलेल्या २१ दशलक्ष डॉलरच्या कार्यक्रमात कपात करण्याचा निर्णय घेतला.

US DOGE: अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रम्प सरकार सध्या कठोरपणे मित्र देशांवर अनेक निर्बंध लादत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. अमेरिकेने भारताला मिळणाऱ्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या रकमेला रोखले आहे. एलॉन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील गव्हर्नमेंट इफिशियन्सी डिपार्टमेंटने आंतरराष्ट्रीय अर्थसंकल्पातील व्यापक बदलांचा भाग म्हणून परदेशी मदत निधीत ७२३ दशलक्ष डॉलर कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मस्क यांनी अमेरिकेने भारतातील मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी तयार केलेल्या २१ दशलक्ष डॉलरच्या कार्यक्रमात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान, हा निधी भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासाठी वापरला गेल्याचे भाजपने म्हटलं.

एलॉन मस्क यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारी कार्यक्षमता विभागाने भारताच्या निवडणुकांशी संबंधित २१ दशलक्ष डॉलरचा निधी रद्द केला आहे. हा निधी जो बायडेन प्रशासनाने मंजूर केला. या निधीचा उद्देश भारतातील मतदानावर प्रभाव पाडणे किंवा वाढवणे हा होता. भारतातील मतदान वाढवण्यासाठी अमेरिका २१ दशलक्ष डॉलर्सचा निधी पुरवत होती. मतदान वाढवण्याच्या नावाखाली दिलेला पैसा भारतीय निवडणुकीत कुठे खर्च होत होता, कोणाला दिला जात? याबाबत कोणतीही विशेष माहिती देण्यात आलेली नव्हती. पण आता डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने असा निधी रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या संपूर्ण घटनेवर भाजपने प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपने जॉर्ज सोरोसचा उल्लेख करत काँग्रेसवर निशाणा साधला. "मतदानाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी ४८६ दशलक्ष डॉलर्स...भारतात मतदान वाढवण्यासाठी २१ दशलक्ष डॉलर? यावरून भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेत बाहेरचा हस्तक्षेप निश्चितपणे दिसून येतो. शेवटी याचा फायदा कोणाला होत होता? सत्ताधारी पक्ष नक्कीच नाही!," असं अमित मालविया यांनी म्हटलं आहे.

"विदेशी शक्ती भारतीय संस्थांमध्ये पद्धतशीरपणे घुसखोरी करत आहेत. काँग्रेस पक्ष आणि गांधी घराण्याचे एकेकाळचे सुप्रसिद्ध सहकारी असलेले जॉर्ज सोरोस यांची सावली आमच्या निवडणूक प्रक्रियेवर पसरत आहे," असंही अमित मालवीय पुढे म्हणाले.

दरम्यान, भारताशिवाय इतर अनेक देशांची मदतही बंद करण्यात आली आहे. अमेरिकेने नेपाळ आणि बांगलादेशलाही धक्का दिला आहे. बांगलादेशातील लोकशाही स्थिरता आणि राजकीय सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २९ दशलक्ष डॉलर्स इतकी मदत देण्यात आली होती, जी आता बंद करण्यात आली आहे.