America-India : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांना वाढीव शुल्क लादण्याचा इशारा दिल्यामुळे जगभरात अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशातच, भारताने द्विपक्षीय व्यापार करारांतर्गत अमेरिकन उत्पादनांवरील शुल्क कमी करण्याचे संकेत दिल्यानंतर एक उच्चस्तरीय अमेरिकन शिष्टमंडळ मंगळवारपासून भारत दौऱ्यावर येणार आहे. यामध्ये दक्षिण आणि मध्य आशियासाठी सहाय्यक यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ब्रॅडन लँचेस यांचाही समावेश आहे.
अमेरिकन शिष्टमंडळाचा हा दौरा अशा वेळी होणार आहे, जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिलपासून परस्पर शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली आहे. भारतातून निर्यात होणारी कृषी उत्पादने, मांस, प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ, वाहने, हिरे, सोन्याची उत्पादने तसेच रसायने आणि औषधी उत्पादनांवर याचा परिणाम होण्याची भीती आहे. यावरील टॅरिफमधील फरक 8 ते 33 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो.
मात्र, दुसरीकडे आर्थिक थिंक टँक GTRI (ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह) ने याबाबत इशारा दिला आहे. जीटीआरआयने मंगळवारी सांगितले की, भारताने अमेरिकेसोबत प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराची वाटाघाटी करताना सावधगिरी बाळगली पाहिजे, कारण यूएसमध्ये फास्ट ट्रॅक ट्रेड अथॉरिटी नसल्यामुळे कोणताही करार काँग्रेसने केलेल्या बदलांना असुरक्षित बनवतो.
जीटीआरआयने पुढे म्हटले की, प्रमाणीकरण प्रक्रिया यूएसला व्यापार करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर प्रभावीपणे पुन्हा निगोशिएट करण्याची परवानगी देते. यासाठी देशांतर्गत कायदेशीर बदल, नियामक सुधारणा आणि धोरणात्मक बदलांची गरज आहे. यामुळे भारताचे सार्वभौमत्व कमकुवत होऊ शकते. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (जीटीआरआय) चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणतात, वाटाघाटी सुरू असताना केवळ राजनयिक चतुराईची गरज नाही, तर यूएस व्यापार धोरणामध्ये अंतर्भूत असलेल्या कायदेशीर असमानतेबद्दल सतर्कता देखील आवश्यक आहे.