यूपीएससी परीक्षा वेळखाऊ; विद्यार्थ्यांचे आरोग्य येतेय धोक्यात, संसदीय समितीचा इशारा

भरतीचा कालावधी निश्चित करा; विलंबामुळे तरुणांना येतेय नैराश्य

नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) १२ फेब्रुवारी २०२० मध्ये नागरी सेवा परीक्षेची अधिसूचना जारी केली. २४ सप्टेंबर २०२१ रोजी अंतिम निकाल जाहीर झाला. म्हणजेच ही भरतीप्रक्रिया एक वर्ष, सात महिने आणि १२ दिवसांत पूर्ण झाली. २०१७-२०२१ पर्यंत सरासरी १५ महिन्यांत पूर्ण झाली. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्यायविषयक संसदीय स्थायी समितीने इतक्या लांबलचक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. 

प्रदीर्घ भरती प्रक्रियेमुळे उमेदवारांचा वेळ वाया जातो, असे निरीक्षण समितीने नोंदवले आहे. त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो. समितीने यूपीएससीला भरती प्रक्रियेचा कालावधी कमी करण्याची शिफारस केली आहे. सुशीलकुमार मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही नागरी सेवा परीक्षेतील उमेदवारांच्या घसरत्या संख्येबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

संसदीय समितीच्या शिफारशी तज्ज्ञ समिती स्थापन करा : 
ही भरतीप्रक्रिया इंग्रजी माध्यमाच्या शहरी उमेदवारांना आणि इंग्रजी नसलेल्या ग्रामीण उमेदवारांना समान संधी देत आहे की नाही हे तपासेल. खर्चाचे औचित्य सिद्ध करा : यूपीएससीने सल्ला शुल्काच्या नावाखाली विविध खटल्यांत १०.२५ कोटी रुपये खर्च केले. खर्चाचे समर्थन करण्याबरोबरच खर्च कमी करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.

आघाडीच्या ५ राज्यांमध्ये 
आयएएस अधिकारी
राज्य    मंजूर    कार्यरत
उत्तर प्रदेश    ६५२    ५४८
मध्य प्रदेश    ४३९    ३७०
महाराष्ट्र    ४१५    ३३८
तामिळनाडू    ३७६    ३२२
बिहार    ३४२    २४८
(देशात ६७४६ मंजूर पदे आहेत, तर ५२३१ कार्यरत आहेत.)
(१ जानेवारी २०२१ पर्यंत, मंजूर आणि नियुक्त कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक अंतर उत्तर प्रदेशमध्ये आहे. सर्वांत कमी अंतर सिक्कीममध्ये ९ आहे. मंजूर पदे ४८ आहेत, तर सक्रिय पदे ३९ आहेत.)