"३०० हून अधिक कॉलेजांना विद्यापीठ संलग्नता नाही"

रमेश पोखरियाल यांचे स्पष्टीकरण; नव्या शैक्षणिक धोरणात स्वायत्ततेवर भर

नवी दिल्ली : नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात जास्तीत जास्त महाविद्यालयांना स्वायतत्ता देऊन त्यांच्या विद्यापीठांशी संलग्नतेचे प्रमाण कमी करण्यावर भर असल्याने हे धोरण लागू झाल्यावर कोणत्याही विद्यापीठास ३०० हून अधिक महाविद्यालयांना संलग्नता देता येणार नाही, असे केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरीयाल ‘निशंक’ यांनी सांगितले.

‘कोविड-१९ नंतरच्या काळातील शिक्षण’ या विषयावरील एका व्हर्च्युअल कार्यक्रमात ते बोलत होते. मंत्री म्हणाले, अलीकडेच मी एका विद्यापीठात दीक्षांत समारंभाला गेलो होतो. त्या विद्यापीठाशी किती महाविद्यालये संलग्न आहेत, असे विचारल्यावर कुलगुरूंनी ‘८००’ असे उत्तर दिले. मला चुकीचे ऐकू आले, असे वाटले म्हणून पुन्हा विचारले तेव्हा त्यांनी पुन्हा तोच आकडा सांगितला. तो आकडा ऐकून मला आश्चर्य वाटले व मनात आले की, एवढ्या संलग्न महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची नावे तरी कुलगुरूंच्या कशी लक्षात राहत असतील. ‘निशंक’ पुढे म्हणाले की, एवढ्या मोठ्या संख्येने महाविद्यालये एका विद्यापीठाशी संलग्न असल्यावर त्यांच्या दर्जावर व त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवणे तरी कसे शक्य होणार? म्हणूनच आम्ही नव्या शैक्षणिक धोरणात महाविद्यालयांची संलग्नता ही संकल्पनाच टप्पयाटप्याने संपुष्टात आणण्याचे ठरविले आहे. याच दृष्टीने एका विद्यापीठास ३०० पेक्षा जास्त महाविद्यालये संलग्न असू नयेत, असा विचार आहे. तसे करण्यासाठी विद्यापीठांची संख्या वाढवावी लागली तरी तसे करण्याचीही तयारी आहे.

पंधरा वर्षांत महाविद्यालयांची संलग्नता संपुष्टात आणणार
मंत्री असेही म्हणाले की, नव्या धोरणात महाविद्यालयांची संलग्नता १५ वर्षांत हळूहळू संपुष्टात आणून पारदर्शी व वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन पद्धतीने त्यांना श्रेणीनिहाय स्वायत्तता देण्यात येईल.

यातून प्रत्येक महाविद्यालय अंतिमत: स्वायत्त तरी असेल किंवा विद्यापीठाचीच अंगभूत संस्था बनेल. त्यांनी असेही सांगितले की, सध्या देशात ४५ हजार पदवी महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी फक्त आठ हजार स्वायत्त आहेत.