नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2022) संसदेत सादर केला. अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी जोरदार निशाणा साधला आहे. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीतील नेत्यांनीही अर्थसंकल्पावर टीका केली. राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना निधीवाटपातल्या अन्यायाचे प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसत असून, अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आले, ते शोधूनही सापडत नाही, अशी टीका केली होती. मात्र, याला केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड (Bhagwat Karad) यांनी प्रत्युत्तर दिले असून, अर्थसंकल्पाची तयारी सुरु असतानाच्या बैठकीला अर्थमंत्री असलेले अजित पवार फिरकलेच नाहीत, असे म्हटले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू असताना घेण्यात येत असलेल्या बैठकीला अर्थमंत्री अजित पवार फिरकलेच नाहीत. यांना बजेटचे काही पडलेले नव्हते. हा देशाचा अर्थसंकल्प आहे. रेल्वे, ट्रान्सपोर्ट, शिक्षण या सगळ्यासाठी राज्याला निधी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्रालाही खूप मोठा हिस्सा आहे. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना हे समजून घ्यायचे नाही. अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्र सर्वच ठिकाणी आहे. अजित पवारांनी बजेट थोडे बघण्याची गरज आहे, असा टोलाही भागवत कराड यांनी लगावला.
बजेट प्रिपरेशनसाठी दोन वेळा बैठक झाली
बजेट प्रिपरेशनसाठी दोन वेळा बैठक झाली. अजित पवार येऊ शकले नाहीत. राज्यमंत्री देखील आले नाहीत. त्यांना बजेटमध्ये काय रस होता. तर केवळ मेल पाठवला आणि नंतर केवळ एक अधिकारी पाठवला. त्यांनी बजेटमध्ये कुठलाही इंटरेस्ट दाखवला नाही. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी जबाबदारी पाळली की नाही, याबाबतही त्यांना विचारा, असे भागवत कराड यांनी म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्राचे नुकसान आम्ही होऊ देणार नाही. आम्ही दिल्लीत आठ मंत्री बसलो आहोत, असे आश्वासन देत, मागच्या वर्षापेक्षा अडीच लाख कोटींनी बजेट वाढले आहे, असेही कराड यांनी नमूद केले.
दरम्यान, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱ्यांचे नवे गाजर दाखवण्यात आले आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेने टाकलेलं पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या २५ वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणूका असलेल्या पाच राज्यांमधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. संरक्षणक्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात या दिशेनं केंद्र सरकारनं काय केलं याच उत्तर आता तरी द्यावं. ‘मेक इन् इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणाही हवेत विरुन जातील, अशी टीका अजित पवार यांनी केली.