Manipur President Rule Issue In Lok Sabha: बुधवारचा दिवस वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकावरून चांगलाच गाजला. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांनी केवळ यावर राजकीय मते व्यक्त केली नाही, तर सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत विस्तृत चर्चा झाली. दोन्ही बाजूच्या सदस्यांनी आपापले म्हणणे मांडले. वक्फ सुधारणा विधेयक लोकसभेत दीर्घ चर्चेनंतर मध्यरात्री मतदानाने पारित करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने २८८ तर विरोधात २३२ एवढी मते पडली. एनडीएतील जेडीयू, टीडीपी, शिंदेसेना यांचे विधेयकाला समर्थन आहे. यानंतर मध्यरात्री २ वाजता मणिपूरबाबत एक प्रस्ताव लोकसभेत सादर करण्यात आला.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मध्यरात्री २ वाजता मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीला अनुमोदन देण्याचा प्रस्ताव ठेवला. मध्यरात्री राष्ट्रपती राजवटीबाबत लोकसभेत चर्चा झाली. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्यावर लोकसभेत एकमत झाले. राष्ट्रपती राजवट लावण्याबाबतचा प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटानेही पाठिंबा दिला.
अमित शाह यांनी लोकसभेत मणिपूरबाबत सविस्तर भाष्य केले
हा प्रस्ताव सादर करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जातीय हिंसा भडकली. या दंगली नाहीत किंवा हा दहशतवाद नाही. उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा अर्थ लावण्यावरून दोन समुदायामध्ये जातीय हिंसाचार झाला. सर्वांनी यावर चिंता व्यक्त केली. मणिपूर येथे गेल्या चार महिन्यांपासून हिंसाचार झालेला नाही. मणिपूरमधील परिस्थिती समाधानकारक आहे, असे मी म्हणणार नाही; पण, ती नियंत्रणात आहे. काँग्रेसकडे इतके खासदार नाहीत की, ते अविश्वास प्रस्ताव मांडतील. मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सरकार सर्व शक्य पावले उचलत आहे, असे अमित शाह यांनी नमूद केले.
दरम्यान, मणिपूरमध्ये झालेल्या हिंसाचारात २६० लोकांचा मृत्यू झाला. औषधे आणि जेवणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जातीय हिंसा होते, तेव्हा हे प्रश्न उपस्थित होतात. याला पक्षाशी जोडू नका. मणिपूरमध्ये १९९३ साली कुकी-नागा यांच्यात जातीय संघर्ष झाला. हा संघर्ष पाच वर्षे सुरू राहिला. पुढे एक दशक छोट्या मोठ्या घटना सुरू होत्या. तुमच्या काळात जास्त झाले, आमच्या काळात कमी झाले, पण हिंसाचार व्हायला नको, असे अमित शाह यांनी स्पष्टपणे सांगितले.