नवी दिल्ली: आज संसदेच्या विशेष अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आहे. आज लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा होत आहे. सर्वप्रथम कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी लोकसभेत या विधेयकातील तरतुदींची माहिती दिली. विरोधकांनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा तर दिलाय, मात्र काही मागणी देखील केल्या आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर आज लोकसभेत भाषण करण्याची शक्यता आहे. भाजपाने आपल्या लोकसभा खासदारांना व्हीप जारी करून सभागृहात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. भाजपाचे म्हणणे आहे की महिला आरक्षण विधेयकावर मतदानाची वेळ आली तर सर्व उपस्थित असाणे आवश्यक आहे आणि विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे.
महिला आरक्षण विधेयक मंगळवारी मांडण्यात आले. यावर चर्चेसाठी सकाळी ११ ते सायंकाळी ६ अशी ७ तासांची वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. विधेयकावरून गदारोळ होण्याचीही शक्यता आहे. महिला आरक्षण विधेयकावरूनही राजकारण तीव्र झाले आहे. विरोधकांनी केंद्रावर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसने या विधेयकाला मोदींचा आणखी एक स्टंट असल्याचा आरोप केला आहे.
टीएमसीने देखील केले समर्थन-
टीएमसीचे खासदार काकोली घोष म्हणाले की, आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा देतो. पश्चिम बंगाल हे देशातील एकमेव राज्य आहे जिथे एक महिला मुख्यमंत्री आहे. १६ राज्यांमध्ये भाजपाची सरकारे असताना, एकही महिला मुख्यमंत्री नाही. लोकसभेत टीएमसीच्या ४० टक्के महिला खासदार आहेत. ममता बॅनर्जी राज्यातील महिलांना आरोग्य, शिक्षण आणि प्रशासकीय सेवांबाबत सातत्याने जागरूक करत आहेत.
एकत्र उभे राहून हे विधेयक मंजूर होईल-
डीएमकेच्या खासदार कनिमोळी म्हणाल्या की, महिला आरक्षण विधेयकाबाबत बोलताना मला आनंद होत आहे. आपण सर्वांनी एकमेकांना पाठिंबा देऊन आणि एकत्र उभे राहून हे विधेयक मंजूर होईल, असे आम्हाला वाटले. पण दुर्दैवाने भाजपानेही ही राजकीय संधी म्हणून घेतली असल्याचा आरोप कनिमोळी यांनी केला आहे.
२६ विरोधी पक्षांच्या युतीच्या भीतीने घोषणा-
जेडीयूचे खासदार राजीव रंजन सिंह यांनी मात्र केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. आम्ही महिला सक्षमीकरणाला पाठिंबा देत असल्याने आम्ही महिला आरक्षण विधेयकाला समर्थन करतो. मात्र महिलांना आरक्षण देण्याचा सरकारचा हेतू नाही. हा सरकारचा जुमला आहे. २६ विरोधी पक्षांच्या युतीच्या भीतीने त्यांना ही घोषणा करावी लागली. त्यांचा हेतू असता तर त्यांनी २०२१ मध्ये जात जनगणना केली असती. जातीची जनगणना होणे ही काळाची गरज आहे. जात जनगणना झाली असती तर आज महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाले असते. देशातील जनता तुम्हाला ओळखते, तुमच्या कोणत्याही विधानावर त्यांचा विश्वास नाही, अशी टीका राजीव रंजन सिंह यांनी केली.