नवी दिल्ली - केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत ३ महत्त्वाचे विधेयक सादर केले. त्यात गंभीर गुन्ह्याच्या आरोपाखाली सलग ३० दिवस जेलमध्ये राहणाऱ्या पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री अथवा राज्य आणि केंद्र शासित राज्यातील कुणीही मंत्री यांना हटवण्याबाबत एक विधेयक सादर केले. हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर मांडताच विरोधकांनी मोठा गोंधळ केला. या विधेयकावर विरोधकांनी गोंधळ घातला.
अमित शाहांच्या दिशेने कागद भिरकावले
विधेयकाचा विरोध करत विरोधी पक्षातील काही खासदार सभागृहाच्या वेलमध्ये उतरून घोषणाबाजी करत होते. त्याचवेळी आक्रमक खासदारांनी विधेयकाची कॉपी फाडली आणि कागदाचे तुकडे अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले. शाह यांनी त्यांच्या भाषणात हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला मात्र विरोधकांनी विधेयकाचा कडाडून विरोध केला.
संविधानाच्या १३० व्या दुरुस्ती विधेयक सभागृहात मांडल्यानंतर विरोधकांकडून घोषणाबाजी सुरू होती. विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी पक्षाला घेरण्याचा प्रयत्न केला. वेलमध्ये उतरलेल्या खासदारांनी गृह मंत्री शाह यांचा माइकही मोडण्याचा प्रयत्न केला. सभागृहात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. त्याचवेळी सत्ताधारी पक्षाचे खासदारही गृह मंत्री शाह यांच्या समर्थनार्थ पुढे आणि विरोधी पक्षातील खासदारांना रोखण्याचा प्रयत्न करू लागले. रवनीत बिट्टू, कमलेश पासवान, किरेन रिजिजू, सतीश गौतम यांनी गृहमंत्री शाह यांच्याजवळ येणाऱ्या आक्रमक खासदारांना रोखले. टीएमसीच्या खासदारांनी या विधेयकाचा जोरदार विरोध केला. त्यानंतर काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल यांनी त्यांच्या जागेवरूनच विधेयकाची कॉपी फाडली. त्यानंतर काँग्रेस खासदार वेलमध्ये उतरले.
"जेलमध्ये गेल्यावर मी दिला होता राजीनामा..."
अमित शाह यांनी विधेयक मांडताना काँग्रेस खासदार केसी वेणुगोपाल यांच्यावर टीका केली. मी एका खोट्या गुन्ह्यात जेलमध्ये गेलो होतो तेव्हा नैतिकतेच्या आधारे मी पदाचा राजीनामा दिला होता असं शाह यांनी म्हटलं. जोपर्यंत कोर्टाने मला निर्दोष सिद्ध केले नाही तोवर कुठलेही संविधानिक पद मी स्वीकारले नाही. आम्ही इतके निर्लज्ज नाही की आमच्यावर आरोप होऊन आम्ही पदावर कायम राहू. विरोधी पक्षाने आम्हाला नैतिकतेचे धडे शिकवू नयेत. नैतिकतेचे मूल्य वाढले पाहिजे असं अमित शाह यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले.
दरम्यान, शाह यांनी विधेयक सादर करताना ते २१ सदस्यांच्या जेपीसीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्यावर आवाजी मतदान घेण्यात आले तेव्हा विरोधी पक्षातील खासदारांनी वेलमध्ये उतरून गोंधळ घातला. परंतु प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर होऊन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी राजकारणात नैतिकता गरजेची आहे असं सांगत हे विधेयक जेपीसीकडे चर्चेसाठी पाठवले आहे.