नवी दिल्ली - जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस सुरू होणाऱ्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. हा विस्तार करण्यासाठी दिल्लीत घडामोडींना वेग आला आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी मित्रपक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर ८ जानेवारीला रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत मॅरेथॉन बैठक पार पडली.
दिर्घवेळ सुरू असलेल्या या बैठकीत भाजपा अध्यक्ष जे.पी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि संघटन महासचिव बीएल संतोष यांनी भाग घेतला. सूत्रांनुसार, आगामी लोकसभा निवडणुकीत ताकदीनं उतरण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारच नाही तर राज्य आणि केंद्रीय पक्षसंघटनेतही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. या बदलाची सुरुवात केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारापासून सुरू होईल.
याआधी जे. पी नड्डा यांचा कार्यकाळ संपला असताना त्यांना १ वर्षाची मुदतवाढ दिली. केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर राज्य संघटनेत बदल, आवश्यक नेतृत्व परिवर्तन आणि केंद्रीय संघटनेत महत्त्वाच्या बदलावर शिक्कामोर्तब होईल. १५ फेब्रुवारीपर्यंत या बदलाची सुरुवात होऊ शकते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा हा अखेरचा मंत्रिमंडळ विस्तार असेल. त्याचमुळे यावर व्यापक चर्चा होत आहे. विस्तारावेळी राज्यातील समीकरण जुळवण्यासाठी मोठे बदल केले जाऊ शकतात. त्यातून सत्तेचं राजकारण, सामाजिक समीकरण यांचा समन्वय साधला जाईल. भाजपाच्या राष्ट्रीय कार्यकारणी बैठकीनंतर पुन्हा एकदा वरिष्ठ पातळीवर चर्चाविनिमय करण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारात मित्रपक्षांची काळजी घेतली जाणार आहे. जेडीयू, अकाली दल, शिवसेना यासारखे पक्ष भाजपापासून दुरावल्यानंतर भाजपा मित्रपक्षांनाच संपवतं असा आरोप होतो. तो खोडून काढण्याचा प्रयत्न या विस्तारातून होणार आहे.
महाराष्ट्रातून शिंदे गटाला मिळणार संधी?२०१९ च्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेने भाजपाशी फारकत घेत महाविकास आघाडीत प्रवेश केला. तेव्हा एकमेव केंद्रीय मंत्री असलेले अरविंद सावंत यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर आता शिवसेनेत २ गट पडले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ठाकरे गटाचे १३ खासदार सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारात शिंदे गटातील एकाला संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे.
३१ जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, संसदेच्या अधिवेशनाचा पहिला टप्पा ३१ जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी आणि दुसरा टप्पा १३ मार्च ते ६ एप्रिलपर्यंत चालेल. पहिल्या टप्प्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या आभार प्रस्तावावर चर्चा होईल. दुसऱ्या टप्प्यात अर्थमंत्री सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देतील आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आभार प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देतील. संपूर्ण अधिवेशनात २७ बैठका होणार आहेत.