- हरिश गुप्तानवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा पहिला अर्थसंकल्प हा यापूर्वीचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांची पाच वर्षांची परंपरा कायम ठेवणारा होता. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी असताना आणि महागाई नियंत्रणात असताना जेटली यांनी मोठा महसूल जमविला. निर्मला सीतारामन यासुद्धा जेटलींपेक्षा वेगळया नाहीत हे दिसून आले.निर्मला सीतारामन यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लीटर १ रुपया अतिरिक्त अबकारी कर आणि रस्ते व पायाभूत सुविधांसाठी १ रुपया अतिरिक्त उपकर आकारला आहे. या माध्यमातून एका वर्षात १२०० कोटी रुपयांचा निधी उभारता येणार आहे. कारण, महागाई दर ४ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आणि जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी होत आहेत. त्यामुळे सरकारने परिस्थितीचा पूर्ण फायदा उठविला.यापूर्वीचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये पेट्रोल, डिझेलवरील कराच्या माध्यमातून २.५७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम उभा केली होती. तेव्हापासून पेट्रोलियम उत्पादनांपासून कर जमा करण्याची पद्धत सुरु आहे. २०१३-१४ मध्ये हा कर ८८,६०० कोटी होता. नंतरच्या काळात त्यात मोठी वाढ झालेली दिसून येते.श्रीमंतांना अतिरिक्त कर लावण्याची जेटली यांची परंपरा निर्मला सितारामन यांनी कायम ठेवली आहे. २ ते ५ कोटी आणि ५ कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या वर्गाला आता अनुक्रमे ३ आणि ७ टक्के कर लागणार आहे. ‘सुपर रिच’ची ही करपद्धती अरुण जेटली यांनी सादर केली होती. १ कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या वर्गाला त्यांनी १० टक्के अधिभार आकारला होता. अन्य करदात्यांसाठी कररचनेत बदल करण्यात आलेला नाही. या अर्थसंकल्पाकडे राजकीयदृष्टया पहायचे झाल्यास मोदी यांच्या दुसºया कार्यकाळातील पहिले बजेट हे ‘गाव, गरीब आणि ग्रीन’ यावरच केंद्रीत झालेले आहे.
Union Budget 2019: सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पात ‘गाव, गरीब आणि ग्रीन’ला प्राधान्य
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 6, 2019 06:15 IST