बेरोजगारीचा आकडा गेल्या अडीच वर्षांच्या उच्चांकी पातळीवर

नोटाबंदी, जीएसटीमुळे जवळपास 4 ते 5 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याचा अहवाल नुकताच समोर आला होता. यावरून लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा मुद्दाच विरोधी पक्षांनी बनविला आहे.

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बेरोजगारीवर प्रहार केलेला असतानाच देशातील बेरोजगारीचा आकडा समोर आला आहे. देशातील बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या तीन आठवड्यांत 7.9 टक्क्यांवरून 8.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. गेल्या दोन वर्षांतील हा बेरोजगारीचा उच्चांक आहे. सीएमआयई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी)ने ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. 

नोटाबंदी, जीएसटीमुळे जवळपास 4 ते 5 कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याचा अहवाल नुकताच समोर आला होता. यावरून लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा मुद्दाच विरोधी पक्षांनी बनविला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाच वर्षांपूर्वी वर्षाला तब्बल दोन कोटी रोजगार देणार असल्याचा दावा केला होता. मात्र, त्यांच्या धोरणांमुळे रोजगारच गेल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला होता. आता या महिन्यातील बेरोजगारीचा आलेख चढाच असल्याचे दिसून आले आहे. 

एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात असलेला बेरोजगारीचा दर 7.9 टक्क्यांवरून दुसऱ्या आठवड्यात 8.1 तर तिसऱ्या आठवड्यात 8.4 टक्के झाला आहे. केवळ तीन आठवड्यांतच हा दर 0.5 टक्क्यांनी वाढल्याने बेरोजगारी पुढील काळात मोठे रुप घेण्याची शक्यता आहे. 
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार NSSO च्या सर्व्हेमध्ये 2017-18 या वर्षात पुरुष कामगारांची संख्या 28 कोटी 60 लाखवर आली आहे.

2011-12 मध्ये हीच संख्या 30 कोटी 40 लाख एवढी होती. तसंच 2011-12 पासून आतापर्यंत एकूण 4 कोटी 70 लाख रोजगार कमी झाले आहेत. या रिपोर्टमध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागाची वेगवेगळी आकडेवारीही देण्यात आली आहे. त्यानुसार शहरात बेरोजगारी दर 7.1 टक्के एवढा राहिला आहे तर ग्रामीण भागात हा दर 5.8 टक्के एवढा आहे.'