गोवा संरक्षणमंत्र्यांच्या ‘वॉच’खाली

गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन मनोहर पर्रीकर केंद्रीय संरक्षणमंत्री होऊन दोन महिने झाले तरी, त्यांच्या ‘मार्गदर्शनाविना’ अजूनही गोवा सरकार कोणताच निर्णय घेत नाही

सद्गुरु पाटील, पणजी
गोव्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन मनोहर पर्रीकर केंद्रीय संरक्षणमंत्री होऊन दोन महिने झाले तरी, त्यांच्या ‘मार्गदर्शनाविना’ अजूनही गोवा सरकार कोणताच निर्णय घेत नाही, असा अनुभव काही मंत्री व आमदारांना येऊ लागला आहे. थोडक्यात पर्रीकरांविना गोवा प्रशासनाचे पानही हलेना, अशी स्थिती आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्रीकर यांना संरक्षणमंत्रिपदी बसविल्यानंतर त्यांचा गोवा सरकारच्या दैनंदिन कामकाजाशी फार संबंध राहणार नाही, असे वाटणे साहजिक होते. मात्र लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ते व उपमुख्यमंत्री डिसोझा कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी पर्रीकर यांचे ‘मार्गदर्शन’ घेतात. पर्रीकर हे दर शुक्रवार, शनिवार व रविवारी गोव्यात असतात. नाताळ सणावेळीही ते गोव्यात होते. विशेष म्हणजे पर्रीकर गोव्यात आल्यानंतरच राज्य सरकार काही महत्त्वाचे प्रस्ताव संमत करते. गोव्याचा नवा प्रादेशिक आराखडा तयार करण्यासाठी शासकीय पातळीवरील पहिली बैठक मंगळवारी होणार होती. तथापि, सरकारने अचानक बैठकीची तारीख पुढे ढकलली. यामागील कारण विचारले असता, पर्रीकर गोव्यात आल्यानंतरच मी बैठक घेईन, असे उपमुख्यमंत्री डिसोझा यांनी सांगितले.
गोव्यातील खाणपट्ट्यांच्या लिलावांचे नूतनीकरण करण्यासाठीही मुख्यमंत्री पार्सेकर हे पर्रीकरांचा सल्ला घेत आहेत. गोव्यातील विविध विकास प्रकल्पांचे पायाभरणी सोहळे व उद्घाटनेही निश्चित करण्यासाठी पर्रीकर गोव्यात कधी येतील, याचा मुहूर्त पाहिला जात आहे. त्यांच्याच उपस्थितीत हे सोहळे होत आहेत.