लष्करासह लढणारे उपेक्षितच

जम्मू-काश्मीरला विभागणाऱ्या पिरपंजाल पर्वतरांगाजवळचे हिलकाका हे उंच ठिकाण काही वर्षांपूर्वी अतिरेक्यांचा अड्डा बनले होते. २००३मध्ये लष्कराने स्थानिकांच्या साहाय्याने ‘आॅपरेशन सर्पविनाश’

- संकेत सातोपे,  जम्मू

जम्मू-काश्मीरला विभागणाऱ्या पिरपंजाल पर्वतरांगाजवळचे हिलकाका हे उंच ठिकाण काही वर्षांपूर्वी अतिरेक्यांचा अड्डा बनले होते. २००३मध्ये लष्कराने स्थानिकांच्या साहाय्याने ‘आॅपरेशन सर्पविनाश’ राबवून अतिरेक्यांना संपविले. मात्र या आॅपरेशनमध्ये भाग घेणारी गावे आजही उपेक्षित आहेत. गावापर्यंत रस्ता बांधून देण्याचे तत्कालीन सरकारने दिलेले आश्वासनही अजून पूर्ण केलेले नाही, असे स्थानिकांनी जम्मूच्या दौऱ्यावर असलेल्या महाराष्ट्रातील पत्रकारांना सांगितले.
‘आम्ही कोणतीही अपेक्षा न ठेवता या आॅपरेशनमध्ये लष्कराच्या खांद्याला खांदा लावून लढलो, रक्त सांडलं, ते काही देशावर उपकार केले असं नाही. परंतु आम्हाला विकासाच्या मुख्य मार्गाशी जोडण्यासाठी साध्या एका रस्त्याची मागणीही सरकारने १०-१२ वर्षांत पूर्ण केलेली नाही. केंद्रात - राज्यात सत्तांतरे झाली, परंतु आमची स्थिती जैसे थेच आहे,’ अशी कैफियत हिलकाकाच्या सर्वांत उंच टोकावर राहणाऱ्या मीर जमान यांनी पत्रकारांसमोर मांडली.
ताहीर चौधरी यांनी सांगितले की, ‘तत्कालीन शासनाने आमच्या काही मुलांना सुरक्षा यंत्रणांच्या सेवेत घेतले, व्हिलेज डिफेन्स कमिटी स्थापन करून आम्हाला कायमस्वरूपी शस्त्रास्त्रे आणि नियमित दारूगोळाही पुरविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. परंतु, रस्ता बनविण्याचे काम मात्र अद्यापही अपूर्ण आहे. त्यामुळे आमच्या मुलांना शिक्षण घेण्यात अडचणी येतात. आरोग्य आणि अन्य सेवा आमच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. आम्ही हिंदुस्थान झिंदाबाद म्हणतो, फुटीरतेची भाषा कधीच करीत नाही. आमचे उपद्रव मूल्य नाही, म्हणून आमच्याकडे दुर्लक्ष होतं. उलट काश्मीर खोऱ्यात काही लोक एका हातात मागणीपत्र आणि दुसऱ्या हातात फुटीरतेचे शस्त्र घेऊन उभे राहतात. त्यामुळे त्यांना सर्व अनुदाने मिळतात. हुरियतचे लोक आम्हाला फितवण्याचा प्रयत्न करत असतात.

व्हिलेज डिफेन्स
व्हिलेज डिफेन्स कमिटीच्या माध्यमातून गावकऱ्यांना शस्त्रास्त्रे देण्याच्या निर्णयाबाबत ‘नही तो ये लोग जी नही पायेंगे सरकार,’ असे उत्तर मिळाले. या गावातील प्रत्येकाला संरक्षण देणे लष्कराला शक्य नसल्यामुळे गावकऱ्यांना शस्त्र देण्यात आले आहे. मात्र ही शस्त्रास्त्रे देताना पूर्ण चौकशी केली जाते. त्यांचा गैरवापर होऊ नये म्हणून त्यांच्यावर लक्ष ठेवले जाते. या उपक्र माचा आतापर्यंत कोणताही दुष्परिणाम झालेला दिसत नाही, असे जम्मूतील सेनादलाचे जनसंपर्कअधिकारी लेफ्ट. कर्नल मनिष मेहता यांनी सांगितले.