सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा एकदा शिंदे-ठाकरे वादावर सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. आज पहिल्या दिवशी उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी त्यांनी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांचा व्हीप न पाळणाऱ्या शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाई झाली असती तर आताच्या सरकारचे अध्यक्ष पडले असते, असा युक्तीवाद केला.
सिब्बल यांनी कोर्टाला सुरुवातीपासून काय झाले याची माहिती दिली. यावर घटनापीठाने तुमचे म्हणणे आम्हाला पटले आहे. परंतू आता वेळ मागे कशी नेणार असा सवाल केला, यावर तुमच्याच जूनमधील आदेशामुळे हे घडले आहे. तेव्हाच्या अध्यक्षांना अपात्रतेच्या प्रस्तावावर निर्णय घेऊ दिला नाही, असे सांगितले.
यावर घटनापीठाने जुने अध्यक्ष की नवे, आता तुम्हाला आमच्याकडून काय अपेक्षित आहे, नक्की काय करावे असा सवाल केला. यावर सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा पेच निर्माण झाला आहे. आता हा प्रस्ताव गेला तर राहुल नार्वेकर यांच्याकडे प्रकरण जाईल. ते अध्यक्ष आहेत, त्यांनी न्युट्रल रहायला हवे. ते जे काय निर्णय घेतील त्या विरोधात कोर्टात येऊ शकतात, असे सुचविले. यावर घटनापीठाच्या जजमध्ये चर्चा झाली.
जून महिन्यात 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने त्यांना उत्तर दाखल करण्यास 12 जुलैपर्यंतचा अवधी दिला होता. मात्र, अद्यापही या आमदारांनी अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर दिले नसल्याचे सिब्बल यांनी म्हटले. अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली आहे. शिंदे यांच्यासह इतर आमदार अपात्र ठरल्यास पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाचे काय, असा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच मंत्री असताना शिंदे यांनी एकही वक्तव्य आघाडीविरोधात केले नाही, मग अचानक असे काय झाले असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
अध्यक्षांची निवडच अनैतिक?पक्षनेता म्हणवून घेतल्यानंतरही 18 जुलैपर्यंत एकनाथ शिंदेनी एकही बैठक बोलावली नव्हती. १८ जुलैला पहिली बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या दिवशी पक्षचिन्हासाठी आयोगाकडे याचिका केली. 3 जुलैला ते पक्षातच असल्याचा दावा करत होते. तेव्हा सुनील प्रभू प्रतोद होते. मग त्यांचा व्हिप डावलून भाजपाला मतदान केले गेले. यामुळे शिवसेनेचे ३९ आमदार अपात्र ठरले असते. काही अपक्षही अपात्र ठरले असते. मग बहुमताचा आकडा १२४ झाला असता. नार्वेकरांना १२२ मते पडली. मग त्यांची निवडही झाली नसती, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने कसे सगळे बदलत गेले यावर सिब्बल यांनी लक्ष वेधले.