मुंबई - शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या (Shivsena vs Eknath Shinde) वादावर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) सुनावणी पार पडली. या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण आता 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. तसेच, जोपर्यंत सुनावणी सुरू आहे, तोपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे आदेश न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगालाही ( Election Commission) दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या सुनावणीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे वेळ मागितला होता. आता, निवडणूक आयोगाने ही मागणी मान्य केल्याने शिवसेनाउद्धव ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शिवसेना कुणाची हा वाद सध्या निवडणूक आयोगाकडे आहे. निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरेंना 23 ऑगस्टपर्यंत सगळी कागदपत्रं सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याआधीही उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे 4 आठवड्यांची मुदत मागितली होती, पण निवडणूक आयोगाने दोन आठवड्यात म्हणजेच 23 ऑगस्टला कागदपत्रं सादर करण्याचे आदेश ठाकरेंना दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या आदेशांनंतर ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, आपणास कागदोपत्रे सादर करण्यास ४ आठवडे मुदतवाढ देण्याची मागणी शिवसेनेनं केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात सध्या हे प्रकरण असून आम्हाला तोपर्यंत १ महिन्याची मुदतवाढ द्यावी, असे शिवसेनेनं आयोगाकडे दिलेल्या पत्रात म्हटले होते. आता, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ही विनंती मान्य केली असून ४ आठवड्यांचा अवधी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला दिला आहे.
दरम्यान, सध्या शिवसेना कुणाची? उद्धव ठाकरेंची का एकनाथ शिंदेंची? हा वाद न्यायालयात आणि निवडणूक आयोगाकडे आहे. महाराष्ट्रात स्थापन झालेलं सरकार कायदेशीर का बेकायदेशीर? 16 आमदारांच्यावर अपात्रतेच्या टांगत्या तलवारीचं काय? सत्तास्थापनेत राज्यपालांची भूमिका योग्य का अयोग्य? अशा अनेक प्रश्नांसह निवडणूक आयोगासमोरही शिवसेनेचा वाद सुरू आहे. या सर्व मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टाने 5 न्यायाधिशांचं घटनापीठ स्थापन केलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता घटनापीठासमोर होणार आहे.