..अन् गडकरींनी 'ते' शब्द खरे करून दाखवले; चीनला जबरदस्त दणका

महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून चीनला बाहेरचा रस्ता; योग्य बोली लावूनही लेटर ऑफ अवॉर्ड नाकारलं

नवी दिल्ली: पूर्व लडाखमधील सीमेवरील तणाव कमी होत असताना भारत सतर्क आहे. त्यामुळे चीनला आर्थिक धक्के देण्याचा सपाटा सुरूच आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गासाठी चीनच्या दोन कंपन्यांनी लावलेली बोली रद्द करण्यात आली आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचं कंत्राट जवळपास ८०० कोटी रुपयांचं आहे.

दोन चिनी कंपन्यांना अधिकाऱ्यांना लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यास नकार दिला. एखादं कंत्राट मंजूर झाल्यानंतर संबंधित कंपनीला लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यात येतं. चिनी कंपन्यांना लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यात आलेलं नाही. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे जिगांक्सी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशनच्या उपकंपन्यांना धक्का बसला आहे. आता हे कंत्राट कमी बोली लावणाऱ्या दुसऱ्या कंपनीला देण्यात येईल. 

भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयानं दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचं चिनी कंपन्यांना दिलेलं कंत्राट रद्द केल्याचं वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्सनं दिलं आहे. जिगांक्सी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशनच्या दोन कंपन्यांनी लावलेली बोली कंत्राटासाठी योग्य ठरली होती. मात्र तरीही त्यांना लेटर ऑफ अवॉर्ड देण्यात आलं नाही. त्यामुळे आता हे कंत्राट दुसऱ्या कंपनीला देण्यात येईल, अशी माहिती एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यानं दिली.

महामार्गांच्या योजनांमधून चिनी कंपन्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येईल, असं केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री यांनी काही दिवसांपूर्वीच म्हटलं होतं. चिनी कंपन्यांना संयुक्त उद्योग भागिदारीतसुद्धा काम करता येणार, असं गडकरी म्हणाले होते. यानंतर आता चिनी कंपन्यांना दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या कंत्राटातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.

याआधी रेल्वेनं चिनी कंपनीला दिलेलं ४७१ कोटी रुपयांचं सिग्नलिंगचं कंत्राट रद्द केलं. बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिझाईन इंन्स्टिट्यूट अँड टेलिकम्युनिकेशन नेटवर्क कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आलं होतं. कानपूर ते दीनदयाळ उपाध्याय नगर दरम्यानच्या ४७१ किलोमीटर लांबीच्या भागात ही कंपनी काम करत होती. कंपनीनं जवळपास २० टक्के काम पूर्ण केलं होतं. मात्र कामाचा वेग कमी असल्याचं कारण दाखवून कंपनीला देण्यात आलेलं कंत्राट रद्द करण्यात आलं.