अयोध्या वाद मध्यस्थीने सोडविण्याचा प्रयत्न करा; सुप्रीम कोर्टाची सूचना

हिंदू पक्षकारांनी केला विरोध, मुस्लीम शक्यता तपासण्यास राजी

नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदीच्या २.७७ एकर जमिनीच्या मालकीचा ५० वर्षे कोर्टकज्ज्यांमध्ये अडकलेला वाद मध्यस्थीने सोडविण्याची शक्यता तपासून पाहा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी पक्षकारांना केली. ते शक्य न झाल्यास यासंबंधीच्या अपिलांवर सुनावणीचा र्र्न्णिय ५ मार्च रोजी करण्याचे ठरविले.

अयोध्या प्रकरणाशी संबंधित विविध प्रकरणे एकत्रित सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. अशोक भूषण, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एस. अब्दुल नझीर यांच्या विशेष घटनापीठापुढे पुकारली गेली. प्राथमिक चर्चा झाल्यावर मध्यस्थीचा विषय न्या. बोबडे यांनी काढला. इतकी वर्षे गेल्यावर व आतापर्यंत जे काही घडले ते पाहता हा वाद खरोखरच फक्त जमिनीपुरता आहे, असे तुम्हाला वाटते का, असे वकिलांना विचारत न्या. बोबडे म्हणाले की, हा वाद मध्यस्थीने सुटण्याची एक टक्का जरी दिसत असेल तर प्रयत्न करून पाहायला हवा.
न्या. बोबडे यांच्या या सूचनेवर इतर न्यायाधीशांनी काहीच भाष्य केले नाही. त्यावरून ही सूचना सर्वांना मान्य असावी असे वाटले. मात्र विविध पक्षकारांच्या वकिलांनी यावर परस्परविरोधी प्रतिक्रिया दिली.

रामजन्मस्थळातील रामलल्ला या देवतेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सी. एस. वैद्यनाथन व विविध हिंदू पक्षकारांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील रणजीत कुमार यांनी मध्यस्थीच्या सूचनेस विरोध केला. वैद्यनाथन म्हणाले की, यापूर्वी अनेकदा मध्यस्थीचे प्रयत्न झाले, पण त्यातून काही निष्पन्न झालेले नाही. रणजीत कुमार यांनी मध्यस्थीचा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे सांगून टाकले आणि न्यायालयानेच याचा लवकर निर्णय करावा, असा आग्रह धरला.

मुस्लीम पक्षकारांचे ज्येष्ठ वकील डॉ. राजीव धवन म्हणाले की, मध्यस्थी शक्य होत नाही, हे लक्षात घेऊन आम्ही सुनावणीची तयारी केली आहे. तरीही पुन्हा प्रयत्न करून पाहावा, असे न्यायालयास वाटत असेल तर आम्ही त्यास विरोध करणार नाही. सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वकिलानेही विरोध केला नाही. मात्र मध्यस्थी यशस्वी न झाल्यास त्याचे दडपण आम्हाला युक्तिवादाच्या वेळी जाणवत राहील, असे ते म्हणाले.

वकिलांची ही मते ऐकून सरन्यायाधीश म्हणाले की, सर्वांचाच विरोध असेल तर आम्ही मध्यस्थीची सक्ती करणार नाही व त्यासाठी अडूनही बसणार नाही. सुनावणी होत असतानाही मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू ठेवले जाऊ शकतील, असे डॉ. त्यांनी स्पष्ट केले.