नवी दिल्ली - लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आज राज्यसभेत हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीला अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे. भाजपा खासदारांना राज्यसभेत उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी करण्यात आला आहे. राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करण्यासाठी मोदी सरकारला एनडीएचे घटकपक्ष आणि अन्य इतर पक्षांवर अवलंबून राहावं लागणार आहे.
राज्यसभेत बहुमत नसल्याने भाजपाला तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर करण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. लोकसभेत बहुमत असल्याने हे विधेयक सहजरित्या मंजूर करण्यात भाजपाला यश आलं मात्र राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी भाजपाला अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे. राज्यसभेत एनडीएकडे बहुमत नाही. माजी केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांची तब्येत खराब असल्याने ते मतदान करण्यासाठी हजर नसतील. अशात भाजपाकडे 77 खासदार तर एनडीएची संख्या 103 पर्यंत मर्यादीत आहे.
केंद्र सरकारमधील भाजपाचा सहकारी पक्ष नितीशकुमार यांचा पक्ष जनता तिहेरी तलाक विधेयकावर मतदान करणार नाही. एआयएडीएमके, वायएसआर काँग्रेसदेखील मतदानाचा सहभागी होणार नाही. तर बीजू जनता दल तिहेरी तलाक विधेयकावर सरकारच्या बाजूने मतदान करेल.
राज्यसभेत हे विधेयक पास करण्यासाठी 121 मतांची गरज आहे. राज्यसभेत वायएसआर काँग्रेसकडे 2, जेडीयू 6 आणि एआयएडीएमके यांच्याकडे 13 खासदारांचे संख्याबळ आहे. मात्र हे तिन्ही पक्ष विधेयकावर मतदान करणार नाहीत. तर तेलंगणा राष्ट्र समिती या मतदानात सहभागी होणार का यावर स्पष्टता नाही. टीआरएसचे 6 खासदार आहेत.
विधेयकाच्या समर्थनार्थ होणारं संभाव्य मतदान भाजपा - 78असम गण परिषद - 1नगा पीपल्स फ्रंट - 1 रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया - 1सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट- 1शिवसेना- 3लोक जनशक्ती पार्टी- 1अपक्ष - 4बीजू जनता दल - 7 नामनिर्देशित सदस्य - 3एकूण संख्याबळ - 108
विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणारे काँग्रेस - 48 तृणमूल कांग्रेस- 13आम आदमी पार्टी- 3बहुजन समाज पार्टी- 4समाजवादी पार्टी- 12द्रविण मुनेत्र कड़गम- 3जनता दल(सेक्युलर)- 1राष्ट्रीय जनता दल- 5राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी- 4भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी- 2भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी- 5इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग- 1केरळ मणि कांग्रेस -1पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी- 2तेलगू देशम पार्टी- 2अपक्ष- 2नामनिर्देशित सदस्य- 1
एकूण संख्याबळ - 109
जर अशा परिस्थिती कोणताही सदस्य गैरहजर राहिला अथवा कोणत्या पक्षाने सभात्याग केला तर त्याचा फायदा एनडीएला होऊ शकतो. जर तसं झालं तर तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत मंजूर होण्यास कोणतीही अडचण नाही.