ट्रिपल तलाकवरील विधेयक शुक्रवारी होणार संसदेत सादर

देशात ट्रिपल तलाक ही प्रथा रोखण्यासाठी आज लोकसभेमध्ये मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक सादर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

नवी दिल्ली - देशात ट्रिपल तलाक ही प्रथा संपवण्यासाठी शुक्रवारी संसदेत मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक सादर होणार आहे. संसदीय कामकाज मंत्री अनंत कुमार यांनी या संदर्भातील माहिती दिली आहे. गेल्या आठवड्यात कॅबिनेटनं या विधेयकास मंजुरी दिली होती. सरकारनं हे विधेयक पास करण्यासाठी संपूर्ण तयारी केलेली आहे. भाजपानं पक्षातील सर्व खासदारांना व्हिप जारी करुन संसदेत हजर राहण्याचे आदेशही दिले आहेत.

Bill on Triple Talaq will be tabled in the Parliament, tomorrow: Union Parliamentary Affairs Minister Ananth Kumar

— ANI (@ANI) December 21, 2017

 

मोदी सरकार ट्रिपल तलाकला दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्याच्या दृष्टीनं हे विधेयक सादर करणार आहे. या विधेयकात पुन्हा एकदा ट्रिपल तलाक देणा-या व्यक्तीला तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. कायदेमंत्री रवी शंकर प्रसाद ट्रिपल तलाकवरील विधेयक सादर करणार आहेत. 
गेल्या आठवड्यात ट्रिपल तलाक विरोधात नव्या कायद्याचा मसुदा केंद्र सरकारने तयार केला होता व या विधेयकाला आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती.  कायद्याचं स्वरूप देण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात या विधेयकाला मंजुरी दिली जाईल, अशी माहिती समोर आली होती. हा नवा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर पत्नीला तोंडी तलाक देण्याचा प्रयत्न केल्यास गुन्हा दाखल होऊन त्याला तुरुंगवास भोगावा लागणार आहे. कारण ट्रिपल तलाक दिल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद यामध्ये आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल तलाकवर सहा महिन्यांची बंदी घातली होती. या कालावधीत केंद्र सरकारला कायदा बनवण्यास कोर्टाने सांगितले होते. कोर्टाच्या सूचनेनुसार आता केंद्र सरकारने नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे.  गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील एका मंत्री गटाने हा मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, अर्थमंत्री अरुण जेटली, कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद आणि विधी राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांचा समावेश आहे. 

ऑगस्ट महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ट्रिपल तलाकची प्रथा अवैध असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. तीन विरुद्ध दोन अशा फरकाने सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. माजी मुख्य न्यायमूर्ती जेएस खेहर आणि न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नझीर यांनी ट्रिपल तलाक मुस्लिम धर्माचा मुलभूत अधिकार आहे त्यामुळे तो असंवैधानिक नाही असे मत नोंदवले होते. पण अन्य तीन न्यायमूर्ती कुरीयन जोसेफ, आरएफ नरीमन आणि युयु ललित यांनी ट्रिपल तलाकमुळे मुस्लिम महिलांच्या मुलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे तीन विरुद्ध दोन अशा फरकाने ट्रिपल तलाक अवैध असल्याचा निकाल दिला. 

तिहेरी तलाक म्हणजे नेमकं काय आहे?

- ट्रिपल तलाक म्हणजेच तिहेरी तलाक. तलाक या अरबी शब्दाचा अर्थ घटस्फोट असा होतो. 

- या पद्धतीमध्ये पुरुष तीनवेळा तलाक शब्दाचे उच्चारण करुन पत्नीशी कायमचा वेगळा राहू शकतो, फक्त या शब्दाच्या तीनदा उच्चारणाने घटस्फोट मिळतो. 

- वास्तविक तलाक शब्दाच्या उच्चारणानंतर पुर्नविचार करण्यासाठी वेळ देणं अपेक्षीत आहे, मात्र बहुतांशवेळेस एकाच बैठकीत तीनवेळा तलाक म्हटलं जातं. 

- तिहेरी तलाक लिखित किंवा तोंडी स्वरुपात दिली जातो.

- आधुनिक काळात फोन, एसएमएस, इ-मेल, सोशल मीडियाचाही वापर केल्याची उदाहरणे आहेत. 

- तलाक मिळालेल्या पतीशी पुन्हा विवाह करायचा असेल तर पत्नीला आधी दुसरया पुरुषाशी विवाह करावा लागतो, त्याला निकाह हलाला म्हटले जाते. मगच पहिल्या पतीशी पुन्हा विवाह करता येतो .

- भारतीय मुस्लिमांचे सर्व धार्मिक, विवाह कौटुंबिक व्यवहार मुस्लीम पर्सनल  लाँ ( शरियत) अँप्लिकेशन अँक्ट १९३७ च्या अंतर्गत येतात. 

- तिहेरी तलाकला तलाक -ए- मुघलझा असेही म्हटले जाते. 

- तिहेरी तलाक सहजगत्या वापरला जाऊन महिलांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते म्हणून या प्रथेला विरोध होत आहे. 

- काही धर्मगुरुंनी या प्रथेत बदल म्हणजे धार्मिक बाबतीत ढवळाढवळ केल्यासारखे होईल असे स्पष्टीकरण देत प्रथेला पाठिंबा दिला.

काय आहे नेमके प्रकरण?
मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोनं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिलं.  मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधलं होतं.त्यानंतर आफरीन रहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहाँ आणि अतिया साबरी यांनी तिहेरी तलाक विरोधात आवाज उठवला.

केंद्र सरकारही तिहेरी तलाकच्या विरोधात
तिहेरी तलाक प्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले होते. ‘तिहेरी तलाक पद्धतीला आम्ही वैध मानत नाही. ही परंपरा सुरु राहावी, असे आम्हाला वाटत नाही,’ या शब्दांमध्ये सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांची भूमिका स्पष्ट केली होती.

प्रकणाबद्दलचे महत्त्वाचे मुद्दे

काय आहे नेमके प्रकरण?
मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोनं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिलं.  मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधलं होतं.त्यानंतर आफरीन रहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहाँ आणि अतिया साबरी यांनी तिहेरी तलाक विरोधात आवाज उठवला.

तिहेरी तलाकविरोधातील याचिका
सात याचिकाकर्त्या महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तिहेरी तलाक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुस्लिम महिला आंदोलन, मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, लॉयर्स कलेक्टिव या संघटनांनीही तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता. तिहेरी तलाकमुळे पुरूषांना लग्न मोडण्याचा एकतर्फी हक्क मिळतो. हे घटनेने देशातील नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. गेल्या ७० वर्षांपासून आपण या सापळ्यात अडकलो आहोत. त्यामुळे धर्म आणि घटना या दोन्हींना धक्का लागणार नाही, असा कायदा बनवण्याची गरज पक्षकारांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.