आदिवासींनाही हवे स्वतंत्र राज्य, एकवटले चार राज्यांतील कार्यकर्ते!

स्वतंत्र भिल्ल प्रदेश स्थापन करण्यात यावा यासाठी आदिवासी टायगर सेनेच्या चारही राज्यांतील कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येऊन देवमोगरा येथे एल्गार पुकारला.

रमाकांत पाटील
लोकमत न्यूज नेटवर्क

नंदुरबार: महाराष्ट्रासह गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांतील आदिवासीबहुल जिल्हे जोडून स्वतंत्र भिल्ल प्रदेश स्थापन करण्यात यावा यासाठी आदिवासी टायगर सेनेच्या चारही राज्यांतील कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येऊन देवमोगरा (गुजरात) येथे एल्गार पुकारला आहे. 

आदिवासींसाठी स्वतंत्र राज्य स्थापन करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. स्वतंत्र भिल्ल प्रदेश निर्मितीसाठी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांतील कार्यकर्त्यांची एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली आहे. पहिली बैठक गुजरातमधील नानीनरोली येथे  झाली होती. त्यानंतर आता आदिवासींचे कुलदैवत असलेल्या याहामोगी मातेच्या देवमोगरा या गावात घेण्यात आली. यावेळी चारही राज्यांतील सुमारे दोन हजारांपेक्षा अधिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. आता तिसरी बैठक महाराष्ट्रात घेण्याचा निर्णयही यावेळी झाला.

असा हवा भिल्ल प्रदेश
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान या चार राज्यांतील एकूण ४४ जिल्हे जोडून स्वतंत्र भिल्ल प्रदेश स्थापन करण्यात यावा, अशी मागणी आहे. 

-महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जळगावसह नाशिक, ठाणे आणि पालघर या सहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे तर मध्य प्रदेशातील इंदूर, गुना, शिवपुरी, मंदसोर, नीमच, रतलाम, धार, देवास, खंडवा, खरगोन, बऱ्हाणपूर, बडवानी, अलिराजपूर. 

-राजस्थानमधील बांसवाडा, डुंगरपूर, बाडमेर, जालोर, सिरोही, उदयपूर, झालावाड, राजसमद, चितोडगड, कोटा, बारा, पाली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

 -गुजरातमधील अरवल्ली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल, सुरत, वडोदरा, तापी, नवसारी, छोटा उदयपूर, नर्मदा, साबरकाठा, बनासकांठा, भरूच, वलसाड या जिल्ह्यांचा स्वतंत्र भिल्ल प्रदेशात समावेश व्हावा, अशी मागणी आहे.

भिल्ल प्रदेशची स्थापना व्हावी यासाठी त्या त्या भागातील लोकप्रतिनिधींवर दबाव टाकून ही मागणी विधानसभा व संसदेत करावी, गाव पातळीवर आंदोलन उभे करावे. सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून या प्रश्नावर लढा देण्याचा ठराव करण्यात आला आहे, अशी माहिती आदिवासी टायगर सेनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय गावित यांनी दिली.