संसदेत पहिल्याच दिवशी ‘उत्तराखंड’चे रणकंदन

उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सोमवारी तुंबळ रणकंदन झाले.

सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली-
उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सोमवारी तुंबळ रणकंदन झाले. काँग्रेसने सरकारवर कठोर प्रहार करीत काँगे्रसशासित सरकारांना अस्थिर करण्याचा आरोप केला, तर गृहमंत्री राजनाथसिंहांनी काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत कलहाचा हा परिणाम असून, मोदी सरकारचा उत्तराखंड प्रकरणाशी अजिबात संबंध नसल्याचे प्रत्युत्तर दिले. या प्रश्नावर राज्यसभा वारंवार तहकूब झाली तर लोकसभेत घोषणाबाजी आणि गोंधळात प्रश्नोत्तराचा संपूर्ण तास वाहून गेला.
लोकसभेत शून्यप्रहरात सरकारला धारेवर धरीत काँग्रेसचे गटनेते मल्लिकार्जुन खडगे म्हणाले, विरोधकांची राज्य सरकारे हडप करण्याची भाजपला घाई झाली आहे. विविध राज्यांत अस्थिरता माजवण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होत राहिल्यास लोकशाही व्यवस्था आणि राज्यघटना दोन्ही संकटात सापडतील. एकीकडे सरकार संविधान दिन, डॉ. आंबेडकरांचे जयंती वर्ष साजरे करते आणि दुसरीकडे लोकनियुक्त घटनात्मक सरकारे अस्थिर करण्याचा सपाटा सुरू करते. माझा रोख न्यायालयीन प्रक्रियेवर नसून, सरकारच्या दुटप्पी वर्तनावर आहे. दबाव निर्माण करून आमदार फोडणे, पक्षात विभाजन घडवणे, या खेळाचे उत्तराखंड हे ताजे उदाहरण आहे. बिजू जनता दलाच्या भतृहरी मेहताब यांनीही अनुच्छेद ३५६ च्या गैरवापराला विरोध केला. खडगेंसह अन्य विरोधकांच्या आरोपाचे खंडन करीत गृहमंत्री राजनाथसिंह म्हणाले, उत्तराखंडातले राजकीय संकट भाजप अथवा मोदी सरकारने निर्माण केलेले नसून, काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत कलहाचा तो परिणाम आहे. प्रकरण सध्या न्यायालयाच्या विचाराधीन असल्याने त्यावर चर्चा करता येणार नाही. उत्तराखंडाच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चा होईल, तेव्हा विरोधक आपले म्हणणे मांडू शकतात.
राज्यसभेत कामकाज सुरू होताच सरकार विरोधी घोषणांचे फलक हातात घेउन काँग्रेस सदस्य आसनासमोर आले. उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गदारोळ थांबला नाही. वारंवार स्थगित झालेल्या सभागृहाचे कामकाज अखेर दिवसभरासाठी तहकूब झाले.