डॉ. खुशालचंद बाहेती नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलीच्या खासगी अवयवाला स्पर्श करणे हा बलात्काराचा गुन्हा नसून, लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा ठरतो, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. संजय करोल यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमीपीडित मुलगी १२ वर्षांखालील होती. आरोपीने तिच्या खासगी अवयवाला स्पर्श केला आणि स्वतःचेही खासगी अवयव स्पर्श केले. ट्रायल कोर्टाने आरोपीला भा.दं.वि. कलम ३७६ (एबी) व पोक्सो कलम ६ अंतर्गत जन्मठेपेची कठोर शिक्षा दिली होती. छत्तीसगढ हायकोर्टाने ही शिक्षा कायम ठेवली.
सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण या प्रकरणात कोणताही अंतर्भेदन (पेनीट्रेशन) झाला नसल्याचे मुलीचे जबाब, तिच्या आईची साक्ष व वैद्यकीय अहवालातून स्पष्ट होते. अंतर्भेदन न झाल्यास बलात्कार नव्हे. केवळ खासगी अवयवाला स्पर्श करणे हे बलात्काराचे घटक पूर्ण करत नाही. बलात्काराचा आरोप त्यामुळे ग्राह्य धरता येत नाही. पोक्सो कलम ७ प्रमाणे हे कृत्य लैंगिक अत्याचारामध्ये मोडते. पीडित मुलगी १२ वर्षांखालील असल्याने हा प्रकार तीव्र लैंगिक अत्याचारामध्ये येतो.
शिक्षेत बदल – आरोपीला आता भा.दं.वि. कलम ३५४ (विनयभंग) आणि पोक्सो कलम ९(एम) अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले असून त्याला ७ वर्षांची कैद व ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा देण्यात आली.
अप्रिय संवाद म्हणजे विनयभंगाचा गुन्हा नाही दुसऱ्या एका प्रकरणात महिलेबरोबर नकोसा किंवा अप्रिय वाटणारा संवाद सुरू करण्याचा केवळ प्रयत्न करणे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ अंतर्गत विनयभंगाचा गुन्हा ठरत नाही, असे पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाने म्हटले आहे.