शौचालये बांधली; पण पाणी, मलनि:सरणाची व्यवस्था नाही

ग्रामीण भारत आता हगणदारीमुक्त झाला असल्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या दाव्याबद्दल सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली : ग्रामीण भारत आता हगणदारीमुक्त झाला असल्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या दाव्याबद्दल सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी शंका व्यक्त केली आहे. पूर्वीच्याच माहितीवर विसंबून हगणदारीमुक्ती योजना यशस्वी झाल्याचा निष्कर्ष सरकारने काढला असून, लोक उघड्यावर शौचाला जाण्याच्या आपल्या जुन्या सवयीकडे पुन्हा वळण्याची शक्यता आहे, असे या तज्ज्ञांचे मत आहे.
यासंदर्भात डॉ. सुमेध यांनी सांगितले की, २०१२ साली केलेल्या सर्वेक्षणातील माहितीचा आधार घेऊन हगणदारीमुक्ती योजनेचे यश मोजले गेले आहे. केंद्रीय ग्रामीण विकास खाते, ग्रामपंचायती यांनी हे सर्वेक्षण सात वर्षांपूर्वी केले होते. देशामध्ये बांधलेल्या शौचालयांना वीज, पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे की नाही या गोष्टीचा अंतर्भाव या सर्वेक्षणात नव्हता. वीज, पाणी नसलेल्या शौचालयाचा लोक वापर करणे टाळतात.
महात्मा गांधी यांच्या १५० व्या जयंतीनिमित्त अहमदाबादमध्ये ‘स्वच्छ भारत कार्यक्रमात’ बोलताना मोदी यांनी हगणदारीमुक्तीबाबत दावा केला होता.
पश्चिम बंगालमधल्या शहरी भागातील ५२ स्थानिक स्वराज्य संस्थांची हद्द वगळता देश हगणदारीमुक्त झाला आहे, असा दावा याआधी केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी बाबीविषयक खात्याने केला होता.

हरयाणामध्ये उडाला बोजवारा

सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (सीएसई) या संस्थेच्या संचालक व पर्यावरणतज्ज्ञ सुनीता नारायण यांनी सांगितले की, गेल्या चार वर्षांत सरकारने देशातील ६ लाख गावांमध्ये १० कोटी तर शहरी भागांमध्ये ६३ लाख शौचालये बांधली.

इतक्या शौचालयांतील मलनि:सरणाची केंद्र सरकारने व्यवस्था केली आहे का? लोक ही शौचालये कायमच वापरत राहतील याची खात्री कशी काय देता येईल? हरियाणा हगणदारीमुक्त झाल्याचे २०१७ साली जाहीर करण्यात आले.
मात्र, तेथील लोक उघड्यावर शौचाला जाण्याच्या आपल्या जुन्या सवयीकडे पुन्हा वळल्याचे अलीकडेच केलेल्या एका पाहणीतून दिसून आले, असेही सुनीता नारायण यांनी सांगितले.