सर्व न्यायालयांमधील ‘सू’ व्यवस्था दयनीय; देशातील सर्व हायकोर्टांचा अहवाल सुप्रीम कोर्टात सादर

देशातील उच्च व जिल्हा न्यायालयांमध्ये दिव्यांगांसाठी शौचालयांची सुविधा नाही. महिला व बालकांच्या स्वच्छतागृहातही पर्याप्त सुविधा नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: देशातील न्यायालयांमधील शौचालयांची अवस्था दयनीय असून ती अस्वच्छ आहेत आणि शौचालये वापरणारे न्यायाधीश, वकील, पक्षकार यांच्या मूलभूत अधिकार व सन्मानपूर्वक जगण्याच्या हक्कांचे ते उल्लंघन आहे असा अहवाल हायकोर्टांने सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे.

कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये दुरवस्था

या अहवालात हायकोर्टांनी आपले प्रशासकीय अपयश मान्य करत सर्व कनिष्ठ न्यायालयांमधील पायाभूत सोयींची स्थिती अत्यंत दयनीय व भयंकर स्वरुपाची आहे, तेथे मूलभूत स्वरुपाची अत्यंत सूक्ष्म  विकासकामे केली पाहिजेत असे सुचवले आहे.  

दिव्यांग, महिलांच्या हक्कांचा भंग 

देशातील उच्च व जिल्हा न्यायालयांमध्ये दिव्यांगांसाठी शौचालयांची सुविधा नाही. जी आहेत, त्या शौचालयाचे विशिष्ट बांधकाम नाही. रॅम्पचा अभाव, आधार देणारे बार, व्हीलचेअर नाहीत. ही दिव्यांगाविषयी अनास्था असून, ती थेट भेदभाव दर्शवणारी, त्यांच्या सन्मानाकडे दुर्लक्ष असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

महिला व बालकांच्या स्वच्छतागृहातही पर्याप्त सुविधा नाही. ही लिंग असमानता असून, महिला वकील, पक्षकार, कर्मचारी यांच्या मूलभूत हक्काचे हे थेट उल्लंघन असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.