भारत-पाकिस्तानमधील युद्धविरामाचा आज अखेरचा दिवस? पुढे काय होणार? भारतीय सेनेनं सांगूनच टाकलं!

१४ मे रोजी झालेल्या डिजीएओ स्तरावरील चर्चेत १८ मेपर्यंत या युद्धविरामाची मुदत वाढवण्याचा करार झाल्याचे म्हटले जात होते. या करारानुसार आजचा दिवस युद्धविरामाचा शेवटचा दिवस असणार का?, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता.

पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने देखील 'ऑपरेशन सिंदूर' करून चोख उत्तर दिले. मात्र,त्यानंतर बिथरलेल्या पाकिस्तानने भारतावर हल्ले करण्यास सुरुवात केली होती. तर, भारतीय सैन्याने पाकिस्तानचे हल्ले परतवून लावले. या दरम्यान दोन्ही देशांमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. चार दिवस चाललेल्या संघर्षानंतर अमेरिकेच्या हस्तक्षेपानंतर दोन्ही देशांनी युद्धविराम जाहीर केला. १४ मे रोजी झालेल्या डिजीएओ स्तरावरील चर्चेत १८ मेपर्यंत या युद्धविरामाची मुदत वाढवण्याचा करार झाल्याचे म्हटले जात होते. या करारानुसार आजचा दिवस युद्धविरामाचा शेवटचा दिवस असणार का?, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. यावर आता भारतीय सैन्याकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. 

भारत आणि पाकिस्तानमधील युद्धविराम आज संपणार का? १४ मे रोजी झालेल्या डीजीएमओ स्तरावरील चर्चेत १८ मेपर्यंत युद्धबंदी वाढवण्याचा करार झाला होता का? आज पुन्हा दोन्ही देशांच्या डीजीएमओंमध्ये बैठक होणार आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे भारतीय सैन्याकडून मिळाली आहेत.

अफवांवर विश्वास ठेवू नका!

या प्रश्नांची उत्तरे देताना, आज दोन्ही देशांमध्ये डीजीएमओ स्तरावरील कोणतीही चर्चा होणार नसल्याचे लष्कराने म्हटले आहे. भारत आणि पाकिस्तानच्या डीजीएमओंमध्ये १२ मे रोजी झालेल्या युद्धबंदी कराराची कोणतीही अंतिम तारीख निश्चित केलेली नाही, असेही लष्कराने स्पष्ट केले. म्हणजेच दोन्ही देशांमधील हा युद्धविराम अनिश्चित काळासाठी सुरू राहील. युद्धविराम संपल्याच्या कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असे देखील लष्कराकडून सांगण्यात आले आहे. 

पाकिस्तान म्हणतंय करार मोडू, जर...   
दहशतवादाला आश्रय देणाऱ्या पाकिस्तानसोबत झालेला सिंधु करार स्थगित करून भारताने पाकचे पाणी बंद केले. भारत आणि पाकिस्तानमधील दीर्घकाळापासून सुरू असलेला सिंधू पाणी कराराचा वाद सोडवला नाही, तर युद्धविरामाचा करार धोक्यात येऊ शकतो, असे पाकिस्तानचे उपपंतप्रधान इशाक दार यांनी एका मुलाखतीदरम्यान म्हटले होते. पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी १९६०चा सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला चिथावणीखोरी म्हटले आणि जर हा प्रश्न सोडवला गेला नाही तर, तो युद्धाचा मुद्दा मानला जाऊ शकतो असे म्हटले.