अवकाळी पाऊस आणि कमी उत्पादन यामुळे कांद्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. गेल्या काही काळापासून कांद्याचे भाव चढे राहिले आहेत. सध्या बाजारामध्ये वेगवेगळ्या प्रतिचा कांदा ५० ते ९० रुपये प्रति किलो दराने विकला जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या घरचं बजेट बिघडलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने कांद्याच्या किमती नियंत्रणात राहाव्यात यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्णपणे बंदी घातली आहे. या काळात देशांतर्गत बाजारामध्ये कांद्याचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि किमती नियंत्रणात राहाव्यात यासाठी एकही कांदा देशाबाहेर जाता कामा नये, असे सक्त आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र व्यापार संचालनालयाने आज सकाळी एक पत्रक काढून याबाबतची माहिती दिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, कांद्याच्या निर्यात धोरणामध्ये थोडा बदल केला जात आहे. त्यानुसार ३१ मार्च २०२४ पर्यंत देशाबाहेर कांद्याच्या निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. याबरोबरच साखरेच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठीही केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. कांद्याची मोठी बाजारपेठ असलेल्या नाशिकमधील लासलगावसह इतर बाजारांमधील कांद्याचे लिलाव बंद पाडण्यात आले आहेत. तसेच नाशिकमधील उमराणे येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मुंबई-आग्रा महामार्ग रोखून धरला आहे.