टायर उत्पादक, पुरवठादार यांची जीएसटी उल्लंघनप्रकरणी चौकशी

बड्या कंपन्यांचाही समावेश; व्यवहारांत आढळल्या अनेक त्रुटी

नवी दिल्ली : टायर पुरवठादार आणि आघाडीच्या उत्पादक कंपन्यांची वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणांत करचोरी झाली आहे का, याचाही तपास केला जात आहे. जे के टायर्स, सीएट, अपोलो आणि एमआरएफ यासारख्या आघाडीच्या कंपन्यांचा यात समावेश आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, डेबिट नोटस्द्वारे मिळालेल्या रकमेवर कर न भरणे, अधिकचे इनपुट क्रेडिट घेणे आणि प्लँट व डेपो यांच्यातील व्यवहार अशा अनेक बाबतींत ही चौकशी केली जात आहे. जीएसटी उल्लंघनातील रकमेचा अंदाज तपास करणारअया संस्थांनी व्यक्त केलेला नाही. तथापि, काही पुरवठादारांनी कर दायित्व मान्य केले असून, प्राथमिक स्वरूपात काही करांचा भरणाही केला आहे. जीएटी कायद्यानुसार, खटला टाळायचा असल्यास पुरवठादारास मुद्दल कर, त्यावरील व्याज आणि १५ टक्के दंड द्यावा लागतो.

सीएट, अपोलो आणि एमआरएफ या कंपन्यांनी याबाबत ई-मेलवर पाठवलेल्या प्रश्नावलीवर कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. जे के टायर्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, जीएसटी कायद्यातील काही तरतुदींबाबत संदिग्धता आहे. याबाबत स्पष्टता होणे संपूर्ण टायर उद्योगासाठी आवश्यक आहे. यासंदर्भात आम्ही जीएसटीच्या संबंधित शाखेशी संपर्क साधून आहोत. त्यावर काम केले जात आहे. आम्ही लवकरच निष्कर्षाप्रत पोहोचू.

२८ टक्क्यांचा फेरविचार?
एका कर सल्लागाराने सांगितले की, गेल्या सहा महिन्यांपासून टायर उद्योगाची चौकशी सुरू आहे. विवरणपत्रातील डाटा जुळत नसल्याचे जीएसटी अधिकाऱ्यांनी दाखविल्यानंतर सुरू झालेली ही चौकशी प्राथमिक स्वरूपाची आहे.
मोठ्या प्रमाणात होणारे रोखीचे व्यवहार याला कारणीभूत आहेत. याप्रकरणी गैरव्यवहार आढळल्यास टायर उद्योगावरील जीएसटी कर २८ टक्क्यांवरून खाली आणण्याच्या प्रस्तावावर सरकार फेरविचार करू शकते.