Uttarakhand: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांचा राजीनामा; राज्यपालांची घेतली भेट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 2, 2021 11:51 PM2021-07-02T23:51:55+5:302021-07-02T23:54:43+5:30
Uttarakhandh CM Tirath Singh Rawat Resigns : तीरथ सिंह रावत यांनी घेतली राज्यपालांची भेट. राज्यपाल बेबी रानी मोर्य यांची भेट घेत दिला राजीनामा.
Uttarakhand: उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांचा राजीनामा; राज्यपालांची घेतली भेट
उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. रावत यांनी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य यांची संध्याकाळी भेट घेतली. या भेटीनंतर त्यांनी आपला राजीनामा सुपूर्द केला. राजीनामा दिल्यानंतर रावत यांनी आपल्याला मुख्यमंत्रीपदासाठी संधी दिल्याबद्दल पक्षाचे आभारही मानले.
"मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे आभार मानतो. केंद्रीय नेतृत्वानं वेळोवेळी मला संधी दिली. यासाठी मी नेतृत्वाचे आभार व्यक्त करतो," अशी प्रतिक्रिया रावत यांनी राजीनाम्यानंतर दिली. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर भाजपकडून नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड होणं निश्चित आहे. यासाठी शनिवारी भाजपच्या राज्य विधीमंडळाच्या दलाची बैठक पार पडणार आहे. यामध्ये मुख्यमंत्रीपदाच्या नव्या चेहऱ्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
Tirath Singh Rawat resigns as Uttarakhand Chief Minister
— Press Trust of India (@PTI_News) July 2, 2021
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भाजपाच्या पक्षश्रेष्ठींनी घटनात्मक अडचणींचे कारण देत तीरथ सिंह रावत यांना राजीनामा देण्याची सूचना दिली होती. सध्याच्या आमदारांमधूनच पुढील मुख्यमंत्र्याची निवड केली जाणार असल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं. तीरथ सिंह रावत हे गेल्या तीन दिवसांपासून दिल्लीत तळ ठोकून होते. यादरम्यान, त्यांनी भाजपाध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्यासोबत दोन वेळा चर्चा केली. पौडी येथून लोकसभा सदस्य असलेल्या रावत यांनी १० मार्च रोजी उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. दरम्यान, मुख्यंमंत्रिपदावर कायम राहण्यासाठी तीरथ सिंह रावत यांना १० सप्टेंबरपर्यंत विधानसभा सदस्य म्हणून निवडून येणे आवश्यक होतं.
दोन जागा रिक्त
उत्तराखंडमध्ये विधानसभेच्या दोन जागा गंगोत्री आणि हल्द्वानी रिक्त आहेत. तेथे पोटनिवडणूक घेतली जाणार आहे. मात्र राज्यात पुढील वर्षी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात निवडणूक होणार असल्याने सदस्यत्वाचा एका वर्षापेक्षा कमी कालावधी उरला आहे. अशा परिस्थितीत कायदेतज्ज्ञांच्या मते निवडणूक घेणे हे निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यावर अवलंबून असेल.
