काश्मीर प्रश्नावर हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; सरकारला वेळ देण्याची भूमिका

सरकार काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. 2016 मध्ये अशीच परिस्थिती झाली होती तेव्हा साधारण 3 महिन्याचा कालावधी लागला होता.

नवी दिल्ली - जम्मू काश्मीरमधील लावण्यात आलेल्या बंदीवरुन मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. यावर सुप्रीम कोर्टाने काश्मीरमधील परिस्थितीवर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. या सुनावणीदरम्यान काश्मीरमधील परिस्थिती सर्वसामान्य होण्यासाठी आणखी कालावधी लागेल. सरकारला त्यासाठी वेळ द्यायला हवा असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने देत या प्रश्नावर हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. 

जम्मू काश्मीरमधील बंदी आणि कर्फ्यू हटविण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सरकारी महाधिवक्त्यांना जम्मू काश्मीरमध्ये आणखी किती काळ बंदी परिस्थिती कायम राहील असा प्रश्न केला. त्यावर अटॉर्नी जनरल यांनी सांगितले की, सरकार काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. 2016 मध्ये अशीच परिस्थिती झाली होती तेव्हा साधारण 3 महिन्याचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे लवकरात लवकर काश्मीरमधली परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. 

Attorney General replied,'we are reviewing the day-to-day situation. It’s a highly sensitive situation, it’s in the interest of everyone. Not a single drop of blood has been shed, no one died. SC says,'we post the matter for hearing after two weeks and we will see what happens.' https://t.co/Q2JdjBB0NK

— ANI (@ANI) August 13, 2019

याचिकाकर्त्यांनी काश्मीरमधील बंदी उठविण्याची मागणी केली होती त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, जम्मू काश्मीरमधील स्थिती सामान्य होण्यासाठी सरकारला वेळ द्यायला हवा. जर आज आम्ही याबाबत काही निर्णय घेतला त्यानंतर काश्मीरमध्ये अनुसुचित घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे काश्मीर प्रश्न संवेदनशील आहे. त्याठिकाणची परिस्थिती सर्वसामान्य करण्यासाठी वेळ द्यायला हवा. कोर्ट या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. 

याचिकेवर निर्णय देताना कोर्ट म्हणाले की, सरकारने नियमितपणे जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. जर स्थिती सर्वसामान्य होण्याचं चिन्ह दिसत नसेल तर हे प्रकरण कोर्टासमोर आणावं त्यावेळी आम्ही ठरवू. तसेच कोणत्याही मानवाधिकाराचं उल्लंघन होणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी असं सांगत सुप्रीम कोर्टाने या याचिकेवर सुनावणी 2 आठवड्यानंतर करु असं सांगितले. त्यामुळे जम्मू काश्मीर प्रकरणावरील याचिकेवर तुर्तास निर्णय देण्यात सुप्रीम कोर्टाने टाळल्याचं दिसून येतं.