ग्रॅच्युईटीसाठी आता तीन वर्षे नोकरीची मुदत?; पेन्शनबाबतही बदल होण्याची शक्यता

ग्रॅच्युईटी व पेन्शन संदर्भात लोकसभेच्या निवडणुकांआधी सरकार काही मोठे निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (इपिएफओ) नवनियुक्त सेंट्रल बोर्ड आॅफ ट्रस्टीच्या ४ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत नोकरदार वर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांवर विचार होणार आहे.

नवी दिल्ली : ग्रॅच्युईटी व पेन्शन संदर्भात लोकसभेच्या निवडणुकांआधी सरकार काही मोठे निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या (इपिएफओ) नवनियुक्त सेंट्रल बोर्ड आॅफ ट्रस्टीच्या ४ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत नोकरदार वर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांवर विचार होणार आहे.
ग्रॅच्युईटी हा कर्मचाºयाच्या वेतनाचाच भाग आहे. नोकरी सोडल्यावर वा निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युईटीचे लाभ कर्मचाºयाला मिळावेत, हा त्यामागचा मुख्य हेतू आहे. हे लाभ मिळण्यासाठी कर्मचाºयाला सध्या ५ वर्षांच्या नोकरीचा कालखंड आवश्यक असतो. तो ३ वर्षे करण्याचा तसेच विशिष्ट काळासाठी नेमलेल्या कर्मचाºयांनाही तो लाभ देण्याच्या प्रस्तावाबाबत चर्चा अपेक्षित आहे.
फिक्स्ड् टाइम कर्मचाºयांना त्यांच्या नोकरीच्या वर्षांच्या प्रमाणातच ग्रॅच्युईटी मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या नोकरदार वर्ग एकाच नोकरीत ५ वर्षे राहात नाही. कंपन्यांही कामगार कपात करीत आहेत. त्यामुळे ग्रॅच्युईटीसाठी आवश्यक असलेला कालावधी तीन वर्षे करावा, ही मागणी कामगार संघटना करीत आहेत.

यावरही चर्चा व निर्णय अपेक्षित
अर्थ मंत्रालयाने किमान पेन्शनच्या प्रस्तावाला आधीच मान्यता दिली आहे. पेन्शनची किमान रक्कम १ हजारावरून २ हजारांवर नेणे, श्रम मंत्रालयाने पेन्शन व ग्रॅच्युईटी संदर्भात तयार केलेले नवे प्रस्ताव, प्रॉव्हिडंड फंडाप्रमाणे ग्रॅच्युईटीसाठीही एकच युनिव्हर्सल क्रमांकाचे खाते, अल्पावधीत नोकºया बदलल्या तरीही ग्रॅच्युईटीसारख्या लाभकारी योजनेचा लाभ यासह ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड आॅफ ट्रस्टीच्या मागच्या बैठकीत जे निर्णय होऊ शकले नव्हते,त्यावर यंदा चर्चा व निर्णय होणे अपेक्षित आहे.