तिहेरी तलाक बंदीचा कायदा सहा महिन्यात नाही बनवला तरी बंदी कायम - सर्वोच्च न्यायालय

पाचपैकी तीन न्यायाधीशांनी तिहेरी तलाकला असंवैधानिक ठरवलं

नवी दिल्ली, दि. 22 - आज सकाळपासूनच सर्वांचं लक्ष लागून असलेल्या तिहेरी तलाक प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुनावला असून तिहेरी तलाकवर सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे. न्यायालयाने सहा महिन्यांची बंदी घालताना केंद्र सरकारला सहा महिन्यात यासंबंधी कायदा तयार करण्याचा आदेश दिला आहे. जर सहा महिन्यात सरकारने कायदा तयार केला नाही तर ही बंदी पुढे कायम राहिल असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. याचाच अर्थ जोपर्यंत कायदा होत नाही तोपर्यत तिहेरी तलाकवर बंदी असणार आहे. 

निकाल सुनावणा-या घटनापीठात पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश होता. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर (शीख), कुरियन जोसेफ (ख्रिश्चन), आर.एफ. नरिमन (पारशी), यू.यू. लळित (हिंदू) आणि अब्दुल नजीर (मुस्लिम) यांचा समावेश होता. यामधील तीन जणांनी तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचं सांगितलं आहे. आर.एफ. नरिमन, यू.यू. लळित आणि कुरियन जोसेफ यांनी तिहेरी तलाक असंवैधानिक असल्याचं सांगितलं. तर सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर, अब्दुल नजीर यांनी तिहेरी तलाकच्या बाजूने मत दिलं. 

तलाक हा सुन्नी समाजातील महत्वाची परंपरा असून गेल्या 1000 वर्षांपासून ती सुरु आहे अशी माहिती यावेळी सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर यांनी दिली. 
 

SC has asked govt to bring legislation within 6 months. CJI Khehar said that all parties must decide keeping politics aside. #TripleTalaq

— ANI (@ANI) August 22, 2017

काय आहे नेमके प्रकरण?
मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोनं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिलं.  मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधलं होतं. त्यानंतर आफ्रीन रेहमान, गुलशन परवीन, इश्रात जहान आणि अतिया साबरी या मुस्लीम महिलांनी तिहेरी तलाक विरोधात आवाज उठवत याचिका दाखल केली. 

CJI JS Khehar said Talaq-e-biddat is an integral part of Sunni community practiced since 1000 years #TripleTalaq

— ANI (@ANI) August 22, 2017

तिहेरी तलाकविरोधातील याचिका
सात याचिकाकर्त्या महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तिहेरी तलाक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुस्लिम महिला आंदोलन, मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, लॉयर्स कलेक्टिव या संघटनांनीही तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता. तिहेरी तलाकमुळे पुरूषांना लग्न मोडण्याचा एकतर्फी हक्क मिळतो. हे घटनेने देशातील नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. गेल्या ७० वर्षांपासून आपण या सापळ्यात अडकलो आहोत. त्यामुळे धर्म आणि घटना या दोन्हींना धक्का लागणार नाही, असा कायदा बनवण्याची गरज पक्षकारांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.

#UPDATE Justice Nariman,Lalit and Kurien say #TripleTalaq is unconstitutional, oppose view of Justice Nazir and CJI Khehar

— ANI (@ANI) August 22, 2017

#Correction CJI Khehar upheld #TripleTalaq practice, asked Union Government to bring legislation in 6 months

— ANI (@ANI) August 22, 2017