...हा तर १९ जणांच्या खुनाचा प्रकार : सुप्रीम कोर्ट; पीएम जनआरोग्य योजनेत गरज नसताना अँजिओप्लास्टी 

- डॉ. खुशालचंद बाहेती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : आरोग्यदायी व्यक्तींना अनावश्यक अँजिओप्लास्टी शस्त्रक्रियेस प्रवृत्त करून त्यातून प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा पैसा उकळणाऱ्या हृदयरोगतज्ज्ञ डॉक्टरला सुप्रीम कोर्टाने जामीन नाकारला आहे.

डॉ. प्रशांत व ख्याती रुग्णालय व्यवस्थापनाने  बोरिसाणा (गुजरात) या तीन-साडेतीन हजार लोकसंख्येच्या गावात वैद्यकीय शिबिर घेतले व किमान १९ जणांना अँजिओप्लास्टी करून घेण्यास प्रवृत्त केले. वैद्यकीयदृष्ट्या आवश्यक नसतानाही या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. त्यापैकी दोघांचा मृत्यू झाला. डॉक्टरला भारतीय न्यायसंहिता १०५ व ६१ (मृत्यूस कारणीभूत ठरणे व फसवणूक करणे) मध्ये अटक झाली.
वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालानुसार, डॉ. प्रशांत यांनी रुग्णांचा विश्वासघात केला आणि सरकारी योजनेखाली गैरप्रकार करून अपप्राप्ती केली. तसेच हे मृत्यू नैसर्गिक नसल्याचे म्हणत गुजरात हायकोर्टाने जामीन नाकारला. 

सुप्रीम कोर्टाचे निरीक्षण
दुसऱ्यावर दोष ढकलण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने फेटाळून लावला. न्या. जे. के. माहेश्वरी व विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट डॉ. प्रशांत हे कार्डिओलॉजिस्ट असून, संपूर्ण प्रकारात तेच मुख्य भूमिका बजावत होते, असे म्हटले. 
न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाची गंभीर दखल घेत जे रुग्ण या प्रक्रियेसाठी पात्र नव्हते, त्यांनाही तुम्ही बोलावले आणि सरकारी योजनेखाली पैसे घेतले. त्यामुळे फक्त त्या रुग्णांचीच नव्हे, तर सरकारचीही फसवणूक झाली आहे, असे म्हटले 
न्या. माहेश्वरी पुढे म्हणाले, एवढ्या छोट्या गावातून १९ जणांना लक्ष्य केले गेले आणि अनावश्यक शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. त्यातून मृत्यू घडले. हे प्रत्यक्षात १९ जणांच्या खुनासारखे प्रकरण आहे.

रुग्णालय व्यवस्थापनावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न
सुप्रीम कोर्टात डॉ. प्रशांत यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, त्यांनी शिबिराचे आयोजन केले नव्हते व  रुग्णांना शस्त्रक्रियेस प्रवृत्त केले नव्हते किंवा रुग्णांची निवडही त्यांनी केली नव्हती. त्यांनी याचे मुख्य सूत्रधार रुग्णालय व्यवस्थापनातील राहुल जैन असल्याचे म्हणत जबाबदारी ढकलली.