लग्न करताच 'या' कपलला मिळतात 2.5 लाख रुपये, 90% लोकांना ही योजनाच माहीत नाही!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 8, 2025 18:54 IST2025-12-08T18:53:29+5:302025-12-08T18:54:16+5:30
आजकाल तर अगदी साध्या लग्न समारंभासाठीही 10 ते 15 लाख रुपये खर्च येतो. यासाठी अनेकांना कर्जही घ्यावे लागते. काही जवळच्या नातलगांकडून अथवा मित्रमंडळींकडूनही उधार पैसे घेताना दिसतात. मात्र अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारची एक योजना अनेक जोडप्यांसाठी आधार ठरत आहे.

लग्न करताच 'या' कपलला मिळतात 2.5 लाख रुपये, 90% लोकांना ही योजनाच माहीत नाही!
देशभरात दरवर्षी लाखो विवाह समारंभ पार पडतात. आजकाल तर अगदी साध्या लग्न समारंभासाठीही 10 ते 15 लाख रुपये खर्च येतो. यासाठी अनेकांना कर्जही घ्यावे लागते. काही जवळच्या नातलगांकडून अथवा मित्रमंडळींकडूनही उधार पैसे घेताना दिसतात. मात्र अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारची एक योजना अनेक जोडप्यांसाठी आधार ठरत आहे. या योजनेचे नाव आहे, Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages. या योजनेच्या माध्यमातून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या पात्र जोडप्याला 2.5 लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य केले जाते.
ही योजन २०१३ मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने सुरू केली होती, जी आजही सुरू आहे. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी, विवाह करणाऱ्या जोडप्यांपैकी एक जण दलित समुदायातील असणे आवश्यक असून विवाहाची नोंद हिंदू मॅरेज अॅक्ट 1955 अंतर्गत करणे आवश्यक आहे. तसेच ही मदत केवळ पहिल्या विवाहासाठीच दिली जाते. अर्ज करण्यासाठी विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनकडे अर्ज पाठवणे बंधनकारक आहे.
महत्वाचे म्हणजे, जोडप्याने यापूर्वी राज्य किंवा केंद्र सरकारकडून इतर कोणतीही आर्थिक मदत घेतली असल्यास ती रक्कम 2.5 लाखांच्या एकूण अनुदानातून वजा केली जाते. अनुदानाची रचना स्पष्ट असून 1.5 लाख रुपये थेट दाम्पत्याच्या संयुक्त खात्यात नेफ्ट/आरटीजीएसद्वारे जमा केले जातात. तर उर्वरित 1 लाख रुपये तीन वर्षांसाठी एफडीमध्ये ठेवले जातात आणि मुदत पूर्ण झाल्यावर ती रक्कम व्याजासह जोडप्याला दिली जाते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला आपला अर्ज संबंधित खासदार किंवा आमदार यांच्या शिफारशीसह डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनला पाठवता येतो. तसेच जिल्हा प्रशासन किंवा राज्य सरकारमार्फतही अर्ज सादर करता येतो. अर्जासाठी विवाह नोंद प्रमाणपत्र, दलित जोडीदाराचे जात प्रमाणपत्र, पहिला विवाह असल्याचे प्रमाण, वैधानिक शपथपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र आणि संयुक्त खाते तपशील अशी कागदपत्रे अनिवार्य आहेत. महत्वाचे म्हणजे, योजनेसंदर्भातील सविस्तर माहिती डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.