एलॉन मस्क यांची कंपनी एक्स कॉर्पने कर्नाटक उच्च न्यायालयात भारतसरकारविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी भारतसरकारच्या आयटी कायद्याच्या कलम ७९(३)(ब) वर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कंपनीचे म्हणणे आहे की, हा नियम एक बेकायदेशीर आणि अनियमित सेन्सॉरशिप प्रणाली निर्माण करतो, या अंतर्गत कंटेंट ब्लॉक केल्याने प्लॅटफॉर्मच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे.
या विभागात सरकारला कोणत्या परिस्थितीत इंटरनेट कंटेंट ब्लॉक करण्याचा अधिकार आहे हे स्पष्ट केले आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, "कंटेंट काढून टाकण्यासाठी लेखी कारणे देणे आवश्यक आहे आणि निर्णय घेण्यापूर्वी योग्य सुनावणीची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. कायदेशीररित्या आव्हान देण्याचा अधिकार देखील असला पाहिजे. भारत सरकारने यापैकी कोणताही नियम वापरला नसल्याचे एक्सने म्हटले आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, सरकार कलम ७९(३)(ब) चा चुकीचा अर्थ लावत आहे आणि कलम ६९अ च्या तरतुदींचे पालन न करणारे आदेश देत आहे. या विभागात सरकार कोणत्या परिस्थितीत इंटरनेट कंटेंट ब्लॉक करू शकते हे स्पष्ट केले आहे. कंपनीने २०१५ च्या श्रेया सिंघल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला आहे.
काही दिवसापूर्वी केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एक्स कॉर्पला त्यांच्या एआय चॅटबॉट ग्रोकबद्दल प्रश्न विचारले आहेत. भारत सरकारने कंपनीकडून स्पष्ट उत्तर मागितलेल्या अनेक प्रश्नांच्या उत्तरात ग्रोक अपशब्द वापरत आहेत. २०२२ च्या सुरुवातीला, कंपनीला कलम ६९अ अंतर्गत सामग्री काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले होते.