नवी दिल्ली: राजधानी दिल्लीत सर्व प्रयत्न करूनही प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यात सरकार अपयशी झाले आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करुनही दिल्ली देशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर आले आहे. देशातील टॉप 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये हरियाणातील पाच आणि उत्तर प्रदेशमधील चार शहरांचा समावेश आहे.
दिल्लीची हवा आणखी खराबदिल्लीची हवा सुधारण्यासाठी करण्यात येणारे सर्व प्रयत्न अपुरे ठरत आहेत. आज सकाळी दिल्लीतील हवेचा AQI म्हणजेच गुणवत्ता निर्देशांक 411 वर नोंदवला गेला. दिल्लीची हवा गंभीर श्रेणीत पोहोचली आहे. दुसरीकडे, दिल्लीची AQI पातळी एका दिवसापूर्वी 397 होती आणि हवा कमी विषारी होती. पण, फक्त एकाच दिवसात AQI 411 वर गेल्याने चिंता वाढली आहे.
टॉप 10 प्रदूषित शहरेदेशातील सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये फरिदाबाद(396) दुसऱ्या, बहादुरगड (390) तिसऱ्या, हिस्सार (388) चौथ्या आणि गुरुग्राम (387) पाचव्या क्रमांकावर आहे. यासह गाझियाबाद (372), नोएडा (370), बुलंदशहर (368), ग्रेटर नोएडा (360) आणि जिंद (360) यांचा अनुक्रमे टॉप-10 मध्ये समावेश आहे. आज सकाळी गंभीर श्रेणीत पोहोचणारे दिल्ली हे देशातील एकमेव शहर बनले आहे. याशिवाय देशातील 23 शहरे अशी होती ज्यांचा AQI 'अत्यंत खराब' म्हणून नोंदवला गेला आहे.
काय आहे AQIहवेची गुणवत्ता AQI(Air Quality Index)मध्ये मोजली जाते. 0 ते 50 AQI असल्याच हवेची गुणवत्ता चांगली असते. यानंतर, 51-100 समाधानकारक, 101-200 मध्यम, 201-300 खराब आणि 301-400 अत्यंत खराब मानली जाते. तर, 401-500 ची श्रेणी अंत्यत गंभीर मानली जाते. हवेची गुणवत्ता गंभीर श्रेणीत असल्यास त्या शहरातील नागरिकांवर गंभीर परिणाम पडू शकतो.
प्रदूषणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने कठोर भूमिका स्वीकारल्यानंतर दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजनांवर अनेक निर्णय घेण्यात आले होते. प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आज तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. या खंडपीठात सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा समावेश आहे.
गेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी बांधकामाशी संबंधित सर्व कामांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, प्लंबर, अंतर्गत सजावट, इलेक्ट्रिशियनचे काम यांसारखी प्रदूषणविरहित कामे थांबवू नयेत, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले होते की, जितके दिवस काम बंद असेल तितके दिवस बांधकाम कामगारांसाठी तयार केलेल्या निधीतून राज्य सरकारे या मजुरांना पैसे देतील. याशिवाय प्रदूषणाशी संबंधित इतर अनेक बाबींवरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून उत्तरे मागवली होती.