- हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, गिफ्ट सिटी व्यतिरिक्त, मुंबईला सिंगापूर, दुबई आणि हाँगकाँगसारख्या केंद्रांच्या बरोबरीने जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
सरकारने एमएसएमई, स्टार्टअप्स आणि इतरांसाठी अनुपालन सुलभता वाढविण्यासाठी अनेक पावले उचलल्याचा उल्लेख केला आहे.
अनेक प्रोत्साहने उपलब्ध करून दिली आहेत फेसलेस असेसमेंट, केस मॅनेजमेंट सिस्टम आणि विवाद से विश्वास योजना यासारख्या उपक्रमांचा समावेश आहे. स्टार्टअप क्षेत्रासाठी व इतर उद्योगांसाठी अनेक प्रोत्साहने उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
पात्र स्टार्टअप्ससाठी नफा-आधारित कर वजावटीची सुविधा, पात्र स्टार्ट-अपसाठी कॅरी-फॉरवर्ड आणि तोट्याच्या सेट-ऑफमध्ये सवलत, एंजेल टॅक्स रद्द करणे, लघु व सूक्ष्म उद्योगांना वेळेत देयक मिळावे यासाठी आयकर कायद्यात दुरुस्ती यांचा समावेश आहे. भाजप खासदार मिलिंद देवरा यांनी राज्यसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
Web Summary : Central government clarifies: no plan to develop Mumbai as global financial hub. Focus on MSMEs, startups with compliance ease, incentives like tax benefits, faster payments.
Web Summary : केंद्र सरकार का स्पष्टीकरण: मुंबई को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने की कोई योजना नहीं। एमएसएमई, स्टार्टअप पर ध्यान, कर लाभ, तेजी से भुगतान जैसे प्रोत्साहन।