कायद्यात समानता असू शकत नाही, यूसीसीला आव्हान देणार; मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने केला विरोध

आज उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर करण्यात आले आहे.

आज उत्तराखंड विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर करण्यात आले. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यातील सर्व जनतेसाठी नागरी कायदे समान असतील. याबाबत आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या विधेयकाबाबत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डावर नाराजी आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महाली म्हणाले की, असा कायदा करणे चुकीचे आहे. मुस्लिमांसाठी १९३७ चा शरियत कायदा आहे. याशिवाय हिंदू विवाह कायदा, हिंदू उत्तराधिकार कायदा आणि हिंदू दत्तक कायदा देखील हिंदूंसाठी उपलब्ध आहेत. अशा प्रकारे प्रत्येकाला धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे आणि त्यांच्या नागरी कायद्यानुसार नियम ठरवण्याचा अधिकार आहे.

“पंतप्रधान मोदी जातिनिहाय जनगणना करण्यास का घाबरतात?”; राहुल गांधींचा थेट सवाल

फरांगी महाली म्हणाले, 'सर्व कायद्यांमध्ये समानता आणता येणार नाही, असे आमचे मत आहे. तुम्ही कोणत्याही एका समाजाला कायद्यापासून दूर ठेवत असाल तर ही कोणती समान नागरी संहिता आहे? संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक म्हणजे धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार. अशा UCC ची गरज नाही असे आमचे मत आहे. हा मसुदा विधानसभेत मांडण्यात आला असून आता आमची कायदेशीर टीम त्याचा अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर याबाबत पुढील निर्णय घेऊ. अशाप्रकारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूसीसीला कोर्टात आव्हान देण्याची तयारी करत असल्याचे रशीद फरंगी महाली यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, यावरुन काँग्रेस नेते इम्रान प्रतापगढ़ी यांनी भाजपवर टीका केली. ते म्हणाले की, भाजपच्या राज्य सरकारांकडे सांगण्यासारखे काहीच नाही. त्यामुळे युसीसीचा प्रचार केला जात आहे. भाजपसारख्या वैविध्यपूर्ण देशात विविध फुलांचे गुच्छ आहेत, पण या सरकारला संपूर्ण देश एका रंगात रंगवायचा आहे. प्रत्येक पद्धत वापरून पाहा, पण उत्तराखंडमध्ये लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव होईल, असा टोलाही त्यांनी लगावला.