भारतीय लष्कराच्या आधुनिकीकरणात मोठा अडथळा, अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी पुरेशी तरतूदच नाही !

केंद्र सरकारनं संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद न केल्यानं संसदेच्या स्थायी समितीत वरिष्ठ लष्कर अधिका-यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात किरकोळ तरतुदी केल्यानं महागाई थोड्या फार प्रमाणात कमी होईल. परंतु त्याचा संरक्षण क्षेत्राला फायदा होणार नाही.

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारनं संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद न केल्यानं संसदेच्या स्थायी समितीत वरिष्ठ लष्कर अधिका-यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात किरकोळ तरतुदी केल्यानं महागाई थोड्या फार प्रमाणात कमी होईल. परंतु त्याचा संरक्षण क्षेत्राला फायदा होणार नाही. भारतीय लष्करी जवानांची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि जुन्या साधनांच्यादरम्यान मोठी असमानता आहे.

भारतीय लष्कराकडे सामान्यरीत्या त्यांची शस्त्रास्त्रे आणि उपकरणांमध्ये 30 टक्के स्टेट-ऑफ-द-आर्ट टेक्नोलॉजी कॅटेगरी, 40 टक्के सध्याची टेक्नॉलॉजी आणि 30 टक्के विंटेज कॅटेगरी असणं गरजेचं आहे. विशेष म्हणजे 12 लाख जवानांहून मोठ्या असलेल्या भारतीय लष्कराजवळ 8 टक्के स्टेट ऑफ द आर्ट, 24 टक्के सध्याची टेक्नॉलॉजी आणि 68 टक्के विंटेज कॅटेगरीची शस्त्रास्त्रे उपलब्ध आहेत. दुसरीकडे भारतीय लष्कराला वारंवार पाकिस्तानकडून होणारी शस्त्रसंधी आणि घुसखोरीचा सामना करावा लागतो.

गेल्या वर्षी डोकलामच्या मुद्द्यावरून चीन आणि भारतामध्येही मोठा तणाव निर्माण झाला होता. त्यावेळी आपल्याला पाकिस्तान आणि चीन या दोन आघाड्यांवर युद्ध लढावं लागलं असतं. आता ती भीतीही तशीच आहे. संसदीय समितीत लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल म्हणाले, 2018-19च्या अर्थसंकल्पानं आम्हाला निराश केलं आहे. सध्याची स्थिती पाहता संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूर पुरेशी नाही.

दुसरीकडे अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी 21,338 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लष्कराला आधीपासूनच सुरू असलेल्या त्यांच्या 125 योजनांवर खर्च करण्यासाठी 29,033 कोटींची गरज आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या उरी हल्ला आणि 2016च्या सर्जिकल स्टाइकमुळे आपल्याला मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्र खरेदी करावी लागतायत. जेणेकरून 10 दिवस युद्धाचे परिस्थिती उद्भवल्यास गरजेची शस्त्रास्त्रं आणि दारूगोळ्याचा साठा करून ठेवावा लागेल.