कॉम्प्युटरवर पाळत ठेवण्याचे त्या संस्थांना पूर्णाधिकार नाहीत, सरकारचा खुलासा

विरोधकांनी चढवलेल्या जोरादार हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने आठवडाभरापूर्वी जारी केलेल्या अधिसूचनेबाबत खुलासा केला आहे.

नवी दिल्ली : विरोधकांनी चढवलेल्या जोरादार हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने आठवडाभरापूर्वी जारी केलेल्या अधिसूचनेबाबत खुलासा केला आहे. कोणाचाही संगणक, मोबाईल, फोनवर पाळत ठेवून त्यातील माहिती हस्तगत करून त्यातील संभाषण वा माहिती तपासण्याचे सरसकट अधिकार दहा तपास संस्थांना देण्यात आलेले नाहीत. यासाठी या तपास संस्थांना केंद्रीय गृहसचिव किंवा राज्यांचे गृहसचिव यासारख्या सक्षम प्राधिकरणाकडून पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, असे सरकारने खुलासा करताना स्पष्ट केले आहे.
गृहमंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अशा कारवाईत सध्या अस्तित्वात असलेले नियम, कायद्याचे या तपास संस्थांना पालन करावे लागेल.
नवीन संस्था वा कोणालाही पूर्ण अधिकार देण्यासारखे काहीही नाही. हा नियम, कायदा जुनाच असून, संस्थाही त्याच आहेत. यासंबंधीच्या सध्या अस्तित्वात असलेला नियम, कायदा जशाचा तसाच आहे. यातील स्वल्पविराम किंवा पूर्णविराम चिन्हांतही बदल करण्यात आलेला नाही. (वृत्तसंस्था)

नव्या आदेशात देखरेख करणाºया संस्थांची नावे
कॉम्प्युटरमधील माहिती हस्तगत करून त्याबाबत माहिती घेणे आणि त्यावर देखरेख ठेवण्याचा नियम २००९ मध्येच करण्यात आला होता. त्यावेळी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडीचे सरकार होते. नव्या आदेशात फक्त देखरेख करणाºया संस्थांची नावे देण्यात आली. ही अधिसूचना म्हणजे दूरसंचार सेवा देणाºया कंपन्यांना पाठविण्यात आलेली यादी आहे. फक्त अधिकृत आणि विशेष संस्थांनाच संभाषण, संदेश वा संप्रेषण हस्तगत करून तपासणी करण्याचे अधिकार पूर्वीच देण्यात आलेले आहेत. जेणेकरून अनधिकृत संस्था/अनधिकृत दूरसंचार सेवाप्रदात्यांकडून दुरुपयोग होऊ नये.