...तर घटू शकते तुमची पेन्शन; ईपीएफओकडून नव्या फॉर्म्युल्यावर विचार सुरू

सध्या अस्तित्त्वात असलेला फॉर्म्युला बदलण्याबाबत ईपीएफओकडून गांभीर्याने विचार होत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: नोकरदारवर्गाच्या पगारातून ईपीएफ खात्यातील योगदानातून पेन्शनसाठी वेगळी रक्कम जमा होते. कर्मचाऱ्यांना किती पेन्शन निश्चित होणार, यासाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेला फॉर्म्युला बदलण्याबाबत ईपीएफओकडून गांभीर्याने विचार होत आहे.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण पेन्शनयोग्य सेवेच्या कालावधीत मिळालेल्या सरासरी पेन्शनयोग्य पगाराच्या आधारे पेन्शन निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. एकूण मोबदल्याची रक्कम आणि जोखिमांचा आढावा घेणारा 'अॅक्च्युअरी' अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर नव्या फॉर्म्युल्याबाबत निर्णय होऊ शकतो.
६.८९ लाख कोटी रुपये पेन्शन फंडमध्ये जमा होते. २०२१-२२ आर्थिक वर्षात. ५०,६१४ कोटींचे व्याज त्यातून ईपीएफओला मिळाले होते.

सध्या पेन्शन कशी ठरते?
ईपीएस-१५ नियमांनुसार, नोकरीच्या अखेरच्या ६० महिन्यांचा सरासरी पगार सध्या विचारात घेतला जातो. त्यातून पेन्शनयोग्य पगार निश्चित करून पेन्शन ठरते. सरकारने नवा फॉर्म्युला स्वीकारल्यास वाढीव पेन्शन योजना स्वीकारणाऱ्यांसह सर्वांचीच सरासरी दरमहा पेन्शन घटू शकते.

... तर असे होईल नुकसान
■ सध्या नोकरीतील अखेरच्या ६० महिन्यांचा पगार विचारात घेतला जातो. पूर्ण पेन्शनयोग्य पगार विचारात घेतल्यास सरासरी पेन्शनयोग्य पगार कमी होईल.
■ कारण सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये कर्मचायांना पगार कमी असतो. साहजिकच मूळ वेतन व महागाई भत्तादेखील कमी असतो. त्यामुळे सरासरी वेतन कमी निश्चित होईल.