...तर धर्माच्या आधारावर देशाचं विभाजन होण्याचा धोका; खासदार असदुद्दीन ओवैसींचा हल्लाबोल 

तसेच एमआयएम भारतातील धर्मनिरपेक्षता आणि संविधानासाठी लढाई लढत आहे.

हैदराबाद - एनआरसी आणि सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन एमआयएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी केंद्र सरकारवर पुन्हा निशाणा साधला आहे. देशभरात एनआरसी लागू केल्यानंतर मुस्लिमांचे नागरिकत्व बादशाह सलामत म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इच्छेवर निर्भर असणार आहे. त्यामुळे एनआरसी लागू केल्यानंतर त्याचे गंभीर परिणाम घडू शकतात असं त्यांनी सांगितले आहे. मात्र यापूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी संपूर्ण देशात एनआरसी लागू करणार असं सांगितले आहे. 

ओवैसी यांनी ट्विट करुन सांगितले आहे की, एनआरसीसाठी कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यास मुस्लिमांना गैर भारतीय मानलं जाईल. मग तेव्हा नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी जर आपली कागदपत्रे मोदींना योग्य वाटली तरच ते मान्य होईल. त्यामुळे जर एनआरसी लागू झाली तर त्याचे परिणाम खूप वाईट होतील असा दावा ओवैसींनी केला आहे. 

तर मुसलमानांचे नागरिकत्व धोक्यात 
जर देशात एनआरसी लागू करण्यात आली त्यात उदाहरण म्हणून समजा, कोणत्याही मुस्लीम आणि गैरमुस्लीम यांचे नाव एनआरसी यादीत आलं नाही. तर गैरमुस्लिमांना सुधारित नागरिकत्व कायद्यांतर्गत नागरिकत्व मिळू शकते. पण मुसलमानांना तो अधिकार नाही. त्यामुळे सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे अशी माहिती खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी दिली. 

तसेच एमआयएम भारतातील धर्मनिरपेक्षता आणि संविधानासाठी लढाई लढत आहे. प्रत्येक पातळीवर संविधानिक आयुधं वापरून आम्ही ही लढाई लढणार आहोत. सरकारला हा कायदा लागू करुन देशात मुस्लिमांना राष्ट्रविरहित बनवायचे आहे. देशाला धर्माच्या नावावर विभाजन करायचं आहे असा आरोप असदुद्दीन ओवैसी यांनी केंद्र सरकारवर केला.  

दरम्यान, अमित शहा म्हणाले की, सुधारित नागरिकत्व कायद्यामुळे देशातील कोणत्याही अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तीवर परिणाम होणार नाही असं स्पष्ट करतो. कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही. काँग्रेसला सांगू इच्छितो की, हे नेहरु आणि लियाकत यांच्यातील कराराचा भाग आहे. मागील ७० वर्षापासून याला लागू करण्यात आलं नाही कारण काँग्रेसला धर्माचं राजकारण करायचं होतं. आमच्या सरकारने हे लागू केलं अन् लाखो, कोट्यावधी लोकांना नागरिकत्व दिलं असं त्यांनी सांगितले.