काठमांडू - नेपाळमध्ये विरोधी पक्षांच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत पंतप्रधान पुष्प कमल दहल प्रचंड भारतासोबत एक मोठा उर्जा करार करण्याच्या तयारीत आहेत. दोन्ही देशांचे अधिकारी पुढील आठवड्यात हा करार करतील. यापूर्वीच, प्रचंड आणि पीएम मोदी यांच्यात पुढील 10 वर्षांच्या आत 10 हजार मेगावॅट वीज नेपाळकडून खरेदी करण्यावर सहमती झाली आहे.
याच बरोबर, गेल्या 2 जूनला नेपाळ आणि भारताच्या ऊर्जा सचिवांमध्येही या संदर्भातच सुरुवातीचा करार झाला होता. तत्पूर्वी, चीनच्या इशाऱ्यावर नाचणारे नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी ओली यांनी भारत दौऱ्यावरून प्रचंड यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच, विजेच्या करारावरून प्रश्न उपस्थित केला होता.
काठमांडू पोस्टच्या वृत्तानुसार, वेळेअभावी आणि दोन्ही देशांच्या मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी न मिळाल्याने अंतिम करारावर स्वाक्षरी होऊ शकली नाही. मात्र आता दोन्ही देशांनी आवश्यक ती संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली असून करारावर स्वाक्षरी करण्यास तयार आहे. सांगण्यात येते की, 18 जून रोजी औपचारिक करार होऊ शकतो. आता भारत नेपाळच्या हायड्रोकार्बन सेक्टरमध्ये जबरदस्त गुंतवणूक करत आहे. भारत नेपाळसोबत फूकोट कर्नाली आणि लोअर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रॉजेक्टवर स्वाक्षरी करणार आहे.
भारत आणि नेपाळ यांनी जलविद्युत शिवाय व्यापार आणि जलस्रोतांवरही एक तंत्र तयार केली आहे. प्रचंड यांच्या भेटीनंतर भारत आणि नेपाळमधील संबंध पुन्हा एकदा चांगले झाले आहेत. मात्र, नेपाळमधील विरोध पक्ष यामुळे अस्वस्थ आहे. ते कधी अखंड भारताच्या मुद्द्यावरून तर कधी सीमावादावरून पंतप्रधान प्रचंड यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न करतात. नेपालचे माजी पंतप्रधान बाबूराम भट्टाराय यांनी तर भारताला पोकळ धमकीही दिली होती.