इंदूर : शहरात दूषित पाण्यामुळे सुरू असलेले मृत्यूचे दुष्टचक्र सुरूच असून, स्थानिक नागरिकांनुसार विविध रुग्णालयांतील आकडेवारी पाहता, आतापर्यंत १५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यात काही बालकांचा समावेश आहे. दरम्यान, या प्रकरणी अतिरिक्त आयुक्त रोहित सिसोनिया आणि सुपरिंटेंडिंग इंजिनिअर संजीव श्रीवास्तव यांना इंदूरमधील जबाबदारीतून हटवण्यात आले आहे. या दोघांनाही उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावल्या आहेत.
प्रशासनाने केलेल्या या कारवाईत झोन क्रमांक-४चे झोनल अधिकारी, सहायक अधिकारी यांना तत्काळ निलंबित करण्यात आले असून, एका प्रभारी अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्यात आले आहे. दरम्यान, शहरात दूषित पाण्यामुळे होत असलेल्या मृत्यूप्रकरणी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात दाखल दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने इंदूरचे जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा, महापालिका आयुक्त दिलीपकुमार यादव यांनाही नोटीस बजावल्या आहेत. यावर पुढील सुनावणी ६ जानेवारी रोजी होईल.
सरकार म्हणते चारच मृत्यूराज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दूषित पाण्यामुळे होत असलेल्या मृत्यूंबाबतचा अहवाल सादर केला. यात सरकारने चार मृत्यूंचीच पुष्टी केली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारी यंत्रणेवर ताशेरे ओढताना मृत्यूंच्या आकडेवारी बाबत तीव्र संताप व्यक्त केला.
राहुल गांधींची टीका भाजपशासित मध्य प्रदेश कुप्रशासनाचे केंद्र झाले असल्याची टीका लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केली. पंतप्रधान नेहमीप्रमाणे गरिबांच्या मृत्यूवर मौन बाळगून आहेत, असे ते म्हणाले. जगण्याच्या हक्काचीच इथे हत्या झाली असल्याचे नमूद केले. नवसाचं पोर गेलं...
दूषित पाण्यामुळे भगीरथपुरात एका बालकाचा मृत्यू झाला. १० वर्षांच्या नवसानंतर झालेले हे अपत्य गेलं, आता भरपाई दिल्याने ते परत येणार आहे का? असा प्रश्न दु:खवेगात असलेल्या आजीने उपस्थित केला.
तपासण्यात आलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांबाबतचा अहवाल आरोग्य विभागाला सादर करण्यात आला असून, यातही या पिण्याच्या पाण्यात जीवघेणे विषाणू आढळले.
Web Summary : Indore faces a water contamination crisis with reported deaths. Officials are removed, and investigations are underway. Court notices issued to authorities, while political criticism arises over government's handling of the tragedy and reported death toll discrepancies.
Web Summary : इंदौर में दूषित पानी के कारण मौतों का संकट गहराया। अधिकारियों को हटाया गया, जांच जारी है। सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठे, अदालत ने अधिकारियों को नोटिस जारी किए और राजनीतिक आलोचना भी हुई।