राहुलना शिक्षा देणाऱ्या जजची पदोन्नती रोखली; गुजरातचे आणखी ६७ न्यायाधीश यादीत

वर्मा यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा दिली होती.

नवी दिल्ली : सुरतचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी (सीजेएम) हरीश हसमुखभाई वर्मा यांच्यासह गुजरातमधील कनिष्ठ न्यायालयातील ६८ न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. वर्मा यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा दिली होती.

न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले केले की, गुजरात राज्य न्यायिक सेवा नियम २००५ नुसार, पदोन्नती ही गुणवत्ता, सह-ज्येष्ठता सिद्धांत आणि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरच व्हायला हवी. २०११ मध्ये नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने जारी केलेली यादी आणि जिल्हा न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीसाठी राज्य सरकारने दिलेले आदेश बेकायदेशीर आणि या न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात आहेत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे ही यादी कायम ठेवता येणार नाही.  न्यायालयाने म्हटले, ‘आम्ही पदोन्नती यादीच्या अंमलबजावणीवर बंदी घालतो. पदोन्नती मिळालेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांच्या मूळ पदावर परत पाठवले जाते, ज्यात त्यांची पदोन्नतीपूर्वी नियुक्ती करण्यात आली होती.’