पक्के घर देण्याचा वादा तीन वर्षांनंतरही पूर्ण हाेईना; महाराष्ट्रात ‘पीएम आवास’ ची २७ लाख घरे अद्याप अपूर्ण

ग्रामविकास मंत्रालयाच्या मते, २०१६ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून मंजूर झालेल्या ४०.८२ लाख घरांपैकी केवळ १३.८० लाख घरे पूर्ण झाली आहेत.

हरीश गुप्ता -

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०२२ पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला पक्के घर देण्याचे आश्वासन मुदत संपून तीन वर्षे उलटूनही महाराष्ट्रात अजूनही पूर्ण झालेले नाही. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाय-जी) अंतर्गत मंजूर केलेली २७ लाखांहून अधिक घरे राज्यात अजूनही अपूर्ण आहेत.

ग्रामविकास मंत्रालयाच्या मते, २०१६ मध्ये योजना सुरू झाल्यापासून मंजूर झालेल्या ४०.८२ लाख घरांपैकी केवळ १३.८० लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. प्रत्येक तीन घरांपैकी जवळजवळ दोन घरे अपूर्ण राहिली आहेत. या अपूर्ण घरांमध्ये यवतमाळ व नांदेड हे जिल्हे सर्वात मागे आहेत. यवतमाळमध्ये मंजूर २.३८ लाख घरांपैकी केवळ ६२,७८५ घरे पूर्ण झाली असून सुमारे १.७५ लाख घरे अजूनही रखडली आहेत. नांदेडमध्ये मंजूर २.७५ लाख घरांपैकी केवळ ६३,८१९ घरेच पूर्ण झाली आहेत.

सरकारने २०२८-२९ पर्यंत या योजनेचा विस्तार केला. यात आणखी दोन कोटी घरांची भर पडली आहे. तरीही महाराष्ट्रात अंमलबजावणी समाधानकारक नाही. ग्रामीण भागातील पात्र कुटुंबांची ओळख निश्चित करण्यासाठी मोबाइल ॲप वापरून एक नवीन सर्वेक्षण सुरू केले आहे. मात्र लाखो ग्रामीण कुटुंबांसाठी पक्के घर हे स्वप्न फक्त स्वप्नच राहिले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण गृहनिर्माण संकट हे केवळ संख्येपुरते मर्यादित नाही. तर, ही चुकलेल्या वेळेची, दुर्गम भागातील वाढत्या निराशेची कहाणी आहे.

चिंता कुठे ?
बीड, परभणी, बुलढाणा आणि नाशिक यांसारख्या जिल्ह्यांमध्येही चिंताजनक आकडेवारी आहे, प्रत्येक जिल्ह्यात एक लाखाहून अधिक घरे अद्याप अपूर्ण आहेत. याउलट, नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वोत्तम कामगिरी झाली आहे. त्यांनी २.५१ लाख मंजूर घरांपैकी १.१५ लाख घरे पूर्ण केली आहेत. म्हणजेच घरे पूर्ण होण्याची टक्केवारी ४५ टक्के इतकी आहे.